*ਆਪ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ 4 ਸਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਗੋਲਡੀ*

*ਆਪ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ 4 ਸਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗਾ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ*

*65,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ*

*ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਤੱਕ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ*

*‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ*

*ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’, ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ,2026:- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ 4 ਸਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਵਿਆਪੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ 4 ਸਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਨੁੱਕੜ ਸਭਾਵਾਂ’ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 65,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ “ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਦਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ।ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਇੰਡੋਰ ਜਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਵਰਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਦਸੰਬਰ, 2025:-  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 580 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਰਪੰਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਮਰਥਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 261 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 'ਆਪ' ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 580 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, 'ਆਪ' ਸਮਰਥਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 319 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ, 'ਆਪ' ਸਮਰਥਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ 'ਆਪ' ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਫਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਜਨਤਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਯੋਜਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰਹੀ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਵੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

'ਆਪ' ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਤੂ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 261 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੇ 319 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ:

ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਪੂਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕਪਾਸੜ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ (ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (ਸਿੰਚਾਈ) ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਵਈਏ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਚਾਰ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮਤੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੁੱਲ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਫੀਸਦੀ ਇਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਉਪਾਅ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ" ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਸਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖਾਸਤੌਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਹੁਲਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਠੋਸ ਪੈਰਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ  ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਨਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਿਫਟਿੰਗ ਇਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਆਬਕਾਰੀ) ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੁੱਲ 804 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 441 ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ/ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ 363 ਅਟੈਂਡੈਂਟ-ਕਮ-ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 16 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 441 ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ/ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ 363 ਅਟੈਂਡੈਂਟ-ਕਮ-ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 11000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 20000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 30000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ 3 ਫੀਸਦੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮਿਿਲਆ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਂਡੈਂਟ-ਕਮ-ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 25000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ-ਕਮ-ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 19-20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ-ਕਮ-ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

-ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼

- ਪੁਛਿਆ-ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ?

- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ- ਨੀਲ ਗਰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਈ 2025:-   ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਹੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਖੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,"।

ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 3.398 ਐਮਏਐਫ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 3.738 ਐਮਏਐਫ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀ - 10% ਵਾਧੂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ: 2.987 ਐਮਏਐਫ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 3.091 ਐਮਏਐਫ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀ - 3% ਵਾਧੂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ: 5.512 ਐਮਏਐਫ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ 4.925 ਐਮਏਐਫ ਵਰਤਿਆ - ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 89% ਵਰਤਿਆ।

ਗਰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਗਰਗ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ,”।

ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਗਰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ? ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ "ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ 'ਆਪ' ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ,"।

ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵੰਡ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ

• ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕੀਤੀ ਭੇਟ

ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਅਪਰੈਲ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ ਬਲਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਸੌੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਸਹੂਲਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਫੁੱਟਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਂਗ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਲਾਂਚਪੈਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਕਾਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 54000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9779100200 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।

* ਸਰਕਾਰ-ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖ਼ਾਸ; ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੌਂਇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ-ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ 

* ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

* ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ 

* ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਿਆ ਹਲਫ਼ 

ਲੁਧਿਆਣਾ, 12 ਅਪਰੈਲ:- ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ੋਨ ਵਾਰ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 1 ਜੂਨ, 5 ਜੂਨ ਅਤੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 70 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੌਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਹੈ।

ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 4000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਜੂਦ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮਾਨਸਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਲੁਆਈ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਜ਼ੋਨ ਵਾਰ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਸਾ 44 ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਲਗਪਗ 152 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 64 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 7500 ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਪਗ 19000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਨਿਯਮਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਟੇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15947 ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ 21 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 75 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ/ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਬਲੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਰਾਹੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਸਮਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਉੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਮਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

-ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ! ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਆਫੀ

- ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ !

- ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ! 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ - ਨੀਲ ਗਰਗ 

- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ! ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ - ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ - ਨੀਲ ਗਰਗ 

Chandigarh,24,MARCH,2025,(Azad Soch News):-  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 26 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"

ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

* 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਬੰਧੀ 32 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
* ਅਸੀਂ ਦਲੇਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
* ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਹਰਾਈ
* ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਦੱਸਿਆ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 17 ਮਾਰਚ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022, 2023 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਰੰਗੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਵਾਇਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3000-4000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਫੀਸਦ ਨਸ਼ਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਰੈਕੇਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 5000 ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਜਿੰਮ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 166 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤ, ਸਫਾਈ, ਸੜਕਾਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।