*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਲਾਪਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੱਕ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਿਆ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਨਾ-ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:-  ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ' ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 1986 ਦੀ ਨਕੋਦਰ ਘਟਨਾ ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਫਾਈਲਾਂ ਧੂੜ ਫੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ।"

2022 ਤੋਂ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।"

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਸਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੱਦ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਠੋਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਇਹ ਐਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 'ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ' ਦੇ ਆਮ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।"

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਮਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

*ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ  ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ*

 *ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

 *ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

 *‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

 *ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਾਰਚ 2026*  ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 92ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ।

ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉੱਗੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਕਵਰਡ ਐਂਡ ਮਾਈਨਾਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬੀਏਐਮਸੀਈਐਫ਼) ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ।”

ਨੇਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਮਾਰਚ, 1934 ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਖਵਾਸਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1991 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਟਾਵਾ ਅਤੇ 1996 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।”

ਨੇਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਵਾਸਪੁਰਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਰਥੀਪੁਰ ਬੁੰਗਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ₹2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 8ਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 9 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।”

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਾ ਪੂਰੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ

ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਜਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹਨ: ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ

ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਏਕਤਾ ਲਈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਚਾਨਣਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਾਰਚ 2026:-  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਆਗੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।

ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਬਾਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਛੜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਡਰ ਆਗੂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

*‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਆਪਣਾ ਕਰ ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਕੇ 57,919 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 86.77% ਦਾ ਵਾਧਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ 3,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਜਾ- ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟ ਕੇ 44.47% ਹੋਇਆ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 37,975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 62% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ 2026* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ) ਦਾ 6.39% ਭਾਵ 37,327 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 57,919 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 7.15% ਬਣਦਾ ਹੈ।"

ਆਬਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 86.77% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਆਬਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 20,545 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 4,109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 27,395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 5,479 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਹੀ 37,975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 9,907 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਸਤ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 6,157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ, ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 2021-22 ਦੇ 1.05% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 1.28% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 61,286 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 12,257 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 83,739 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਵਧ ਕੇ 21,845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਆ, ਜੋ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ 15,542 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ 2025-26 ਵਿੱਚ 26,500 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 70.50% ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 2017-22 ਦੌਰਾਨ, ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ (2012-17) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 12,387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 2,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ 12,469 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 2,494 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 19,515 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 5,091 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਾਲੀਆ 2026-27 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੌਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"

ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14,641 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ 19,356 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਜਦਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ 31,630 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੋਝ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 35 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੋਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 48.25% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 44.47% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 7,000 ਤੋਂ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਅਤੇ 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਨਸਪ, ਲੈਂਡ ਮਾਰਟਗੇਜ ਬੈਂਕ, ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 2,566 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ 1,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ, ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3,027 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਵਧ ਕੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 10,738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 982 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 11,720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ 8,693 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 287% ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਾਊਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “2017 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17,740 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ 54,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 72,340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15,887 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 11,945 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ 27,832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 62% ਘੱਟ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 'ਈ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ' ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਐਸ.ਐਨ.ਏ.-ਸਪਰਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

*ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10.50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ; ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 650ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ, 19 ਫਰਵਰੀ 2026*  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਨੌਗੱਜਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਪੁਰ ਵਿਖੇ 10.50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 10.50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।”

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ1 ਰਵੀਦਾਸ ਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਈ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।”

ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ, ਸੀਨੀਅਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨਿਤਿਨ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿਆੜਾ ਸਮੇਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ।

*'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ* 

*ਕਲਾਨੌਰ ਦਾ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ*

*ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਵਗਾਇਆ, ਹੁਣ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ: ਚੀਮਾ*

*ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ*

 *ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਫਰਵਰੀ 2026*  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲਾਨੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ (ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਵਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।"

*ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 14.4 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਾਰ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ 2026* ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਦਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ, ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2452.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15.7 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਗਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਬੀਮਾ, ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ (ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ), ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 13.4 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ 19,415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 22,014 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 13.0 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਨਕਦ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14.4 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਲਗਭਗ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੌਰਾਨ, 129 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤਾ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪਰਿਪੱਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾ ਪੱਖੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟਸ (ਐਸਆਈਪੀਯੂਜ਼) ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਰਾਹੀਂ ਆਈਟੀਸੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਕੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਲ ਵਸੂਲੀ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਟੀਚਾਗਤ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਲੀਆ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

----------

*ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ*

*ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 9 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ*

*ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ*

 *ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜਨਵਰੀ 2026*  ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 9 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਿੰਡ ਨੌਗਜਾ (64 ਕਨਾਲ਼ 5 ਮਰਲੇ-ਲਾਗਤ 5, 40, 98, 500/- ਰੁਪਏ), ਪਿੰਡ ਫਰੀਦਪੁਰ ਪਹਿਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ (2 ਕਨਾਲ਼- ਲਾਗਤ 16, 74000/- ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਫਰੀਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦੂਜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ (10 ਕਨਾਲ਼ 14 ਮਰਲੇ- ਲਾਗਤ 1, 44, 62, 150/- ਰੁਪਏ) ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 76 ਕਨਾਲ਼ 19 ਮਰਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 7, 02, 54, 659/- ਰਪੁਏ ਹੈ।

ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘’ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਸਮਾਨਤਾ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।’’ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘’ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।’’ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾਮਕਸਦ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

———

ਦਿੜ੍ਹਬਾ, 20, SEP, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਖੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 05 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਕਿਉਂ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ, ਕਿਹਾ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਕਿਹਾ, ਨਵੀਂ 2-ਸਲੈਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦਰ ਦੇ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ,2025:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਿਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਕਿਉਂ?"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ 2-ਸਲੈਬ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਰਾਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ (ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ (ਆਈਡੀ ਫੀਸ) 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 2015-16 ਵਿੱਚ 3,094 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 16.55% ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ (ਸੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 568 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ, ਅਧਾਰ ਸਾਲ 'ਤੇ 14% ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਸਥਿਤੀ 10% ਸੀ.ਏ.ਜੀ.ਆਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 47037 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਨੂੰ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੁਆਵਜੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ, ਅਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਸਾਮਾਨ, ਉੱਚ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ-ਅਧਾਰਤ ਖਪਤ ਟੈਕਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤਹਿਤ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਚੋਰੀ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬੀ-2-ਬੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬੀ-2-ਸੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਨ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਈ.ਪੀ ਐਡਰੈੱਸ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਪਿੰਗ, ਅਤੇ ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ 3ਬੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਰਨ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ 2ਬੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਕਮ ਤੱਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੈਂਡਲੌਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਦਿੜ੍ਹਬਾ, 1 ਜੂਨ:

ਹਲਕਾ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 2.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦਾ ਕੰਮ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ ਸੌਖਿਆਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਏਗਾ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਗੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ, ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਨਾਲ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।

ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 850 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਬੂੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਤਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਡਾ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੇ. ਈ. ਜੀਵਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਅਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੁਨੀਲ ਬਾਂਸਲ, ਮੰਗਤ ਰਾਏ (ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ, ਹਰਬਿਆਸ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ (ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ) ਸਮੇਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਤਵੰਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।