ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 03, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Govt) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਲਖਪਤੀ ਬਿਟੀਆ ਯੋਜਨਾ' (ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ 'ਲਾਡਲੀ ਯੋਜਨਾ' ('Ladli Plan') ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
1. ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
•    ਜਨਮ ਸਮੇਂ: ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)।
•    ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੜਾਅ: ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਪਹਿਲੀ, ਛੇਵੀਂ, ਨੌਵੀਂ, ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2. ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਭ
•    ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
•    ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਧੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ ਛੱਡੇ।
•    ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜਕੀ ਦਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਣਵਿਆਹਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
3. ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ
•    ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
•    ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
•    ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4. ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ: ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ (Higher Education) ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ "ਬੋਝ" ਦੀ ਬਜਾਏ "ਲਖਪਤੀ" ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

New Delhi,12,March,2026,(Azad Soch News):-  ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਕੋ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 ਵਿੱਤੀ ਬਚਤ (Financial Benefits)

• ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਦੋ-ਪਹੀਆ, ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ) 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ₹50,000 ਤੋਂ ₹1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜ਼ੀਰੋ: ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ

• ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
• ਘਰੇਲੂ ਚਾਰਜਿੰਗ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ EV ਚਾਰਜਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ਬਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ LPG ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ) ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ:

1. ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ NCR ਇਲਾਕਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਵੀ EV ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਗਾ।
2. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ EV ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ' ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?

• ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ (BEV) ਹਨ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਛੋਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

New Delhi,03,FEB,2026,(Azad Soch News):-  ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੇਰਵੇ
ਟ੍ਰਾਂਸ-ਯਮੁਨਾ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਹਾ ਪੁਲ (ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੁਲ) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਆਰਆਰਟੀਐਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ, ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਾਲਿੰਦੀ ਕੁੰਜ ਤੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਧਿਐਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਲਗਭਗ 25 ਪੁਲ (ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸੰਗ
ਇਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਰਾਏ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੇਲ ਪੁਲ ਅਤੇ ਸੀਲਮਪੁਰ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸੜਕ ਪੁਲ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

New Delhi,21,DEC,2025,(Azad Soch News):-  ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਕਲੱਬ/ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਖਬਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (News Platforms )'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੁ:

• ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾ: ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਲਾਲੀਾਈ ਚੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੁੜੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

• 31 ਕਲੱਬਾਂ/ਰੇਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ: ਕਲੱਬ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਥਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਬੁੱਧੀ ਲਈ ਅਗਲੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ-ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਬੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਸਕੁਰਿਟੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ: ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਸਟੇਸ਼ਨ, ਚੌਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਧਰਮਿਆਲ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਰਨੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕਦਮ:

• ਜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ-ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸੂਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ/ਪੁਲਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ, ਸਿਟੀ-ਨਿਊਜ਼) ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉਤਰੇ-ਉਤਰ ਭਾਗ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਦਾਇਤ ਵਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਦਮ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ:

• ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਮਰਯਾਦਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

• ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੁਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਤੀਨਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ:

• ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ?

• 31 ਕਲੱਬਾਂ/ਰੇਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸਰਵਿਸਤ ਹੈ?

• ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਸੰਪ੍ਰੇਸ਼ਣ, ਭਰਦਾਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ) ਕੀ-ਕੀ ਹਨ?

New Delhi,14,NOV,2025,(Azad Soch News):-  ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Government) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਐਡੀਕੈਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ (Administrative Departments) ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ালী ਅਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਚੀਲਾਪਨ ਨੂੰ ਬਢ੍ਹਾ ਕੇ ਅਧਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਾਡਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜਨਵੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰਤ, ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯਮਿਤਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਾਲਿਸੀ (Up-To-Date Administrative Policy) ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈੱਬ ਸੋਰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਰਲੇਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਲੋਡ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ.

New Delhi,01, JULY,2025,(Azad Soch News):-  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ,ਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਭਾਵ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ (Petrol And Diesel) ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ,ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Govt) ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ EOL (ਐਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ਼) (End of Life) ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ANPR (ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰੀਡਰ) (Automatic Number Plate Reader) ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (Department of Transport) ਦੇ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਸਟਮ (System) ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ,ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਲਣ ਭਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ,ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਵੇਗਾ-ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

New Delhi,27,MAY,2025,(Azad Soch News):- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Government) 31 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਇਸ ਦਿਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ (Jawaharlal Nehru Stadium) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Government) ਆਪਣੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

New Delhi,02, MAY,2025,(Azad Soch News):- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (New Government) ਦੀ 'DEVI' (ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਰ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅੱਜ ਯਾਨੀ 2 ਮਈ ਤੋਂ 400 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਕ ਸੇਵਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੁਸ਼ਕ ਨਾਲਾ ਡੀਟੀਸੀ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 'ਦੇਵੀ' (ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਰ) ਬੱਸ 9 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਬੱਸਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੋਈ, ਪੂਰਬੀ ਵਿਨੋਦ ਨਗਰ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਦੇਵੀ ਬੱਸਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, 9 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ 280 ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੀਆਂ।ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਰੂਟ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਵੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

New Delhi,17 NOV,2024,(Azad Soch News):- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Govt) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ (kailash Gahlot) ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਉਹ ਆਤਿਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (aam Aadmi Party) ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Former CM Arvind Kejriwal) ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ,ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀਐਮ (CM) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ (kailash Gahlot) ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀਐਮ ਆਤਿਸ਼ੀ (CM Atishi) ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ (Delhi) ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (Deputy Governor) ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ (Independence Day) ਮੌਕੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ,ਆਤਿਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ (Minister Kailash Gehlot) ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (Social Media)‘ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਸ਼ੀਸ਼ਮਹਿਲ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।