ਦਿੱਲੀ, 02,ਮਈ,2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਸਫਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਰੀਅਰ-ਫ੍ਰੀ (Barrier-Free) ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

·         ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਧਾਰਤ ਟੋਲਿੰਗ: ਇਹ ਸਿਸਟਮ GNSS (Global Navigation Satellite System) ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

·         ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ: ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੂਥ ਜਾਂ ਡੰਡਾ (ਬੈਰੀਅਰ) ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਨ ਆਪਣੀ ਸਧਾਰਨ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਟੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

·         ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਰਾਹ ਦਾ ਟੈਕਸ: ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨੇ ਹੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਉਸਨੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

·         ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਚਤ: ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣਵੇਂ ਹਾਈਵੇਅ (ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ-ਮੈਸੂਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ) 'ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਸਟੈਗ (FASTag) ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, 29, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ (Trade Deal) ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ (Exporters) ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. 70% ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ

ਇਸ ਡੀਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸਿਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 70% ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ (Customs Duty) ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

2. ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ:

·         ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।

·         ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ: ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧੇਗਾ।

·         ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ: ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

·         ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁਡਸ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

3. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ

ਜਦੋਂ ਨਿਰਯਾਤ (Export) ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ (Manufacturing) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

4. ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ

ਇਹ ਡੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ (Pacific Region) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ,15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
1. ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਰੱਖਿਆ ਬਲ (ADF) ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੌਜ ਮੁਖੀ (Chief of Army) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ 'ਗਲਾਸ ਸੀਲਿੰਗ' (Glass Ceiling) ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਲਿੰਗ (Gender) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
2. ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਸੰਗ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
3. ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਮਹਿਲਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ:
•    ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ (Indo-Pacific): ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
•    ਫੌਜੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ
ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ 'ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੰਡ' (Green Climate Fund) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ (Sustainable Development) ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ
•    ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ: ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
•    LED ਲਾਈਟਿੰਗ: ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬਲਬਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ LED ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
•    ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ: ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ।
2. ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ (Water Conservation)
•    ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ: ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
•    ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ (Micro-Irrigation): ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ (Drip Irrigation) ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
•    ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ: ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
3. ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ
•    ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV): ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
•    ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਲਈ ਕਈ ਸਰੋਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ:
1.    ਗ੍ਰੀਨ ਸੈੱਸ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਹਲਕਾ 'ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ' ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2.    ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
3.    ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਿਟੀ (CSR): ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਟਾ: ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਲਿਆਵੇਗਾ।

USA,27,March,2026,(Azad Soch News):- ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। "ਵੇ ਆਫ਼ ਏ ਵਾਰੀਅਰ" (Way of a Warrior) ਫ਼ਿਲਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ 'ਸੁਪਰਹੀਰੋ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ:
1. ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪਛਾਣ (Global Identity)
•    ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੁਪਰਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ 'ਸੰਤ-ਸਿਪਾਹੀ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
2. ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ
•    ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ (Turban) ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇਗੀ।
3. ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਗਤਕਾ
•    ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਜੰਗੀ ਕਲਾ ਗਤਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਫੈਕਟਸ (VFX) ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਮਾਰਵਲ (Marvel) ਜਾਂ ਡੀਸੀ (DC) ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4. ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀ
•    ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ—ਨਿਮਰਤਾ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
5. ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Chandigarh,19,March,2026,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਲਤਾ' ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ

• ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ: 13 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ।
• ਫਲਦਾਇਕ ਚਰਚਾ: ਲਗਭਗ 55 ਘੰਟੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ।
• ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਰਿਹਾ:

1. ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਜਟ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ (ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ) ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ: 55 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।
3. ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 03 ਅਕਤੂਬਰ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਅੱਜ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ 1800 ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3,250 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ,ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Govt) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Govt) ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਰਿਵਾਰ (Kashmiri Family) ਨੂੰ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇਵੇਗੀ,ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ (Delhi Chief Minister Rekha Gupta) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ (Kashmiri Hindu Immigrants) ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26,800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 1800 ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਕਾਰ—ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਫੀਸ, ਵੀਜ਼ਾ, ਟਿਕਟ ਅਤੇ ₹13.17 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ

ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਕਿਹਾ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ:-  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਅਲਪ ਸੰਖਿਆਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਹਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ – 35% ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਗੜਬੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਰੁਪਇਆ ਸਿੱਧਾ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2022 ਵਿੱਚ 1,76,842 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 2,37,456 ਹੋ ਗਈ ਹੈ — ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 35% ਦਾ ਵਾਧਾ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 3.71 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6.78 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਭਾਨਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 2.70 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਕਾਲਜਜ਼ ਫਾਰ OBC, EBC ਅਤੇ DNT ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ AIIMS ਬਠਿੰਡਾ, IIT ਰੋਪੜ, NIT ਜਾਲੰਧਰ, IIM ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, NIPER ਮੋਹਾਲੀ, NIT ਮੋਹਾਲੀ, ISI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਠਾਪਰ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (RGNUL ਪਟਿਆਲਾ), IISER ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ IHM ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ 11 ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ – ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬਦਲਾਓਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60% ਅੰਕ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟਾਪ 500 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ, ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਸਾਲਾਨਾ ਰਖ-ਰਖਾਵ ਭੱਤਾ (₹13.17 ਲੱਖ), ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੱਤਾ (₹1.35 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ 30% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਬੱਚੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NOS ਪੋਰਟਲ (https://nosmsje.gov.in) 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਅਲਪ ਸੰਖਿਆਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀਆਂ 17 ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ (ਆਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ) ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ 40 ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ 1.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 1.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਮਾਨਦੇਹ ₹750 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

“ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹਿਜ, ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ  

‘ਜੀਹਦਾ ਖੇਤ, ਓਹਦੀ ਰੇਤ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰੇਤਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ
 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ,2025:-  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ‘ਜੀਹਦਾ ਖੇਤ, ਓਹਦੀ ਰੇਤ’ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰੇਤਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਣਗੇ। ‘ਜੀਹਦਾ ਖੇਤ, ਓਹਦੀ ਰੇਤ’ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ/ਰੇਤਾ/ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਜਾਂ ਗਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ/ਰੇਤਾ/ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਢੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਟੋਇਆ, ਖੱਡਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਤਹਿ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਟੀ/ਰੇਤਾ/ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਢੋਹਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।

ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਟਾਊਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1922 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਟਾਊਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1922 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 69ਬੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇਰੇ ਹੁਕਮ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025 ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ‘ਸਾਉਣੀ 2025-26 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਆਰ.ਓ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੋਗ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਸਾਉਣੀ 2025-26 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਚੌਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ-2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ, ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇਤੇ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ, 2023’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2013’ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ 2023’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2013’ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਰਕਮ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ‘ਡੈੱਡ ਰੈਂਟ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ/ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ, 2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ/ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 30 ਅਪਰੈਲ 2025 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ (ਸੋਧ) ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਜੀਓਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਰੂਲ 87 ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪੀਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਐਸ.ਐਮ.ਈ.ਟੀ. ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ (ਐਸ.ਐਮ.ਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਵਿਜ਼ਨ, ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ, ਖੋਜ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਏਗਾ, ਸਰਵੇਖਣ ਸਹੂਲਤ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਲੀਕੇਗਾ, ਵਿਭਾਗੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇਗਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸਟੇਟ ਮਿਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ, ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।

ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਅਧੀਨ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 1007 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ‘ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ’ (ਐਸ.ਐਸ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 2018 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਡਰਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ), ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਗਾਈਡਲਾਇਨਜ਼-2025 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਗਾਈਡਲਾਇਨਜ਼-2025’ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 23(2), ਜਾਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 18(1) (ਸੀ) ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਮੌਕੇ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ’ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ (ਰਲੇਵੇਂ) ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ’ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ/ਰਲੇਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ‘ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ’ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ‘ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 1600 ਨਵੀਆਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ 1600 ਨਵੀਆਂ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ (ਏ.ਐਸ.ਆਈ., ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ) ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਦੀਆਂ 1600 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ (150 ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 450 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 1000 ਏ.ਐਸ.ਆਈ.) ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 1600 ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ, ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Washington DC,03JULY,2025,(Azad Soch News):- ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (President Donald Trump) ਦੇ 'ਵਨ ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲ' (One Big Beautiful Bill) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ,ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਧਾਨਕ ਯਤਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਲੱਗਭਗ 18 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ 'ਵੋਟ-ਏ-ਰਾਮਾ' ਸੈਸ਼ਨ ('Vote-A-Rama' Session) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ 51-50 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ (Vice President J.D. Vance)  ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਵੋਟ ਪਾਈ,ਇਹ ਬਿੱਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 4.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ (Tex) ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲ; ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ*

*•ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਜ਼ ਐਕਟ 2025 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ:- ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਜ਼ ਐਕਟ, 2025 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਐਕਟ, 1899 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਐਕਟ, 1899 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਪਿਛਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਉਤੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

Peshawar,24,MARCH,2025,(Azad Soch News):-   ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ’ਚ 90 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਜ਼ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਆਏ ਸਿਨੇਮਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਢਾਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਅਸਲ ’ਚ 1936 ’ਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਉੱਦਮੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਜਵਾਦ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਦਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਜ਼ ਸਿਨੇਮਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ਾਵਰ (Peshawar) ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸਿਨੇਮਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਸਥਾਨਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਮਨੋਰੰਜਨ (Alternative Entertainment) ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਦਸਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ ਸਿਨੇਮਾ ਉਰਦੂ, ਪਸ਼ਤੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਸ਼ਤੋ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।