*ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਲਾਭ*

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐਮਟੀਪੀ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ*

*ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਰਭਪਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ: ਡਾ. ਰਮਿਤਾ ਅੱਗਰਵਾਲ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ 2026:- ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ (SHA), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐਮਟੀਪੀ) ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ 323 ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 14.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹੀ, ਵਿੱਚੋਂ 185 ਮਾਮਲੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਰਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਈ ਨਿੱਜੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਮਟੀਪੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰਭ ਸਮਾਪਤੀ (ਐਮਟੀਪੀ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਭਪਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਜਟਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਟੀਪੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।”

ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਰਭਪਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਰਮਿਤਾ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਰਭਕਾਲੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਰਭ ਸਮਾਪਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਕਸਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਉਚਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।”

ਡਾ. ਰਮਿਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ:

ਗਰਭਨਿਰੋਧਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣਾ: ਕੰਡੋਮ, ਆਈਯੂਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਰਭਨਿਰੋਧਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣਾ।

ਅਣਯੋਜਿਤ ਜਾਂ ਅਣਚਾਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ: ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਦੰਪਤੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ: ਜਨਮ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ।

ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਤਰੇ: ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣਾ।

ਭ੍ਰੂਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ: ਭ੍ਰੂਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜਨਮਜਾਤ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ।

ਨਿੱਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਨ: ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Chandigarh,30,May,2026,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਜ਼ੋਨ (NIT Zone) ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤਣਾਅ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਬਲੈਕਆਊਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
1. ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ:
•    2G, 3G, 4G, 5G ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ।
•    ਬਲਕ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. (Bulk SMS): ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ (ਬੈਂਕ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)।
•    ਡੋਂਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (Dongle Services): ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਡੋਂਗਲ।
•    ਛੋਟ: ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ-ਲਾਈਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ (Wi-Fi) ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।
2. ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
•    ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ: ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (ਜਿਵੇਂ ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ) ਰਾਹੀਂ ਭੜਕਾਊ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
•    ਭੀੜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ: ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਲਕ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਾਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•    ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ: ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3. ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪਬਲਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ) ਰੂਲਜ਼, 2017' ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਜਲਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Haryana Chief Minister Naib Singh Saini) ਨੇ ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ (12) ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਬ-ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਅਪਡੇਟਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ:
•    ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰ (5):
o    ਭਾੜਾਵਾਸ: PHC (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ) ਨੂੰ ਹੁਣ CHC (ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
o    ਧਾਰੂਹੇੜਾ: ਇੱਥੋਂ ਦੇ PHC ਨੂੰ ਵੀ CHC ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
o    ਝਾਬੂਆ, ਸ਼ਬਾਜ਼ਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਟੀਂਟ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਬ-ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ PHC ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
•    ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਸਬ-ਸੈਂਟਰ (5-6):
o    ਮੀਰਪੁਰ, ਆਸ਼ੀਆਕੀ ਟੱਪਾ ਜੜਥਲ, ਭਾਂਡੋਰ, ਨਠੇੜਾ ਅਤੇ ਸੁਰਖਪੁਰ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਬ-ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
 
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਫਾਇਦੇ:
1.    ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ: ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰੇਵਾੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
2.    ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ: ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
3.    ਮੁਫਤ ਭਵਨ ਸਹੂਲਤ: ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ 'ਸਵਸਥ ਹਰਿਆਣਾ' ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ AIIMS ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ 'ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ' (Health Hub) ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਦਸੰਬਰ 2025:-  ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ.) ਅਧੀਨ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ 1,568 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਹਿਤ ਏ. ਐਨ.ਐਮ. ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 2,000 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਚੋਂ 729 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ  ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ 1896 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਚੋਂ 839 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ-ਅਧਾਰਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ 48.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਏ.ਐਨ.ਐਮ.ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 18.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਲਈ 29.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏ.ਐਨ.ਐਮਜ਼ ਲਈ 21,700 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਲਈ 29,700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

New Delhi,18,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (Union Home Minister Amit Shah) ਨੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 17 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ (Chief Minister Rekha Gupta) ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਿਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ,ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ (Developing India) ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।"17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਪਖਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ 75 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਤਿਆਗਰਾਜ ਸਟੇਡੀਅਮ (Thyagaraja Stadium) ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,"ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਨਿਰਮਾਣ (Highway Construction)' ਤੇ ₹1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮੈਟਰੋ (Metro) ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਮੋ ਟ੍ਰੇਨ (Namo Train) ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਇਸਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (Corona Epidemic) ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ,ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ,ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

New Mumbai, 11,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਖੇਤਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਟਾਰ ਏਅਰ (Airline Star Air) ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (Guru Gobind Singh Ji Airport) ਤੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ. (D G.C.A.) ਵਲੋਂ 22 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਰਨਵੇ (Runway) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਟਾਰ ਏਅਰ ਨਾਂਦੇੜ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (Star Air Nanded Airport) ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਏਅਰਲਾਈਨ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ (Maharashtra Govt) ਦੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਖਾ, ਐਮ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਖੇਤਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਟਾਰ ਏਅਰ (Airline Star Air) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ.) ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 99.98 ਫੀਸਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੰਬਤਾ (ਪੈਂਡੈਂਸੀ) ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 18 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ 17 ਜੂਨ, 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦਰਮਿਆਨ 48.85 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 99.88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ 5868 ਸੇਵਾਵਾਂ (0.12 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 98 ਫੀਸਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ (ਐਮ.ਸੀ.), ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਲਾਗਇਨ ਆਈਡੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਆਨਬੋਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਖੁਦ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੋਰਟਲ (connect.punjab.gov.in) ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ, ਸੂਝਾਅ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1100 ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਸੰਪਰਕ 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 900 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 13 ਮਾਰਚ 2025 (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ):- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਜੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੁੰ ਸੁਖਾਵੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਤੇ ਖੱਜਲ -ਖੁਆਰੀ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ 900 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1100 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 98555-01076 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਨਲਾਇਨ ਟੋਕਨ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੇਕਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਲਿਵਰੀ (DSD)ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ 1076 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ -ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ; ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ

 ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ:-  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ (ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.) ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਣ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਏ-2 ਤੇ ਸੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਸੰਜੀਦਗੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਉਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।

Chandigarh ,24 JAN,2025,(Azad Soch News):- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 21 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪੁਰਸਕਾਰ (Republic Day Award) ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੈਕਟਰ 32 ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਰਜਨ ਡਾ: ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ, ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ: ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹੀ, ਸੈਕਟਰ 32 ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾ: ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਵਰਗੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੀਐਮਐਸਐਸਐਸ 20 ਦੀ ਟੀਜੀਟੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਯੋਤਸਨਾ, ਸੈਕਟਰ 52 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਰਾਜ, ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਪੋਰਟਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀਆਈਟੀਸੀਓ ਪਵਨ ਕਪੂਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਸੋਨੀਆ, ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਡੇਵਿਡ, ਐਮਸੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਮੁੰਨਾ, ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦੀ ਬਬਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸੈਕਟਰ 52 ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਪਾਲ, ਸੈਕਟਰ 38 ਦੀ ਪ੍ਰਾਣਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ, ਸੈਕਟਰ 44 ਦੇ ਅਨਿਲ ਵੋਹਰਾ, ਡੀਏਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਚਿਤ ਜੈਨ, ਸੈਕਟਰ 29 ਦੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਵਾਸੀ ਆਰੂਸ਼ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Chandigarh,19 NOV,2024,(Azad Soch News):  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਿਗਮ,ਆਉਟਸੋਰਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਗੇ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਵਿਦਾਤਮਕ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ) ਬਿੱਲ, 2024 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਣ ਲਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਵਿਦਾਤਮਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ( ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ) ਬਿੱਲ, 2024 ਉੱਤੇ ਚਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ । 

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰੁਸਤ ਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ , 2022 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ । 

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਛੌਟ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੌਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਛੌਟ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਪਲਾਇਮੇਂਟ ਆਫ ਕਾਟਰੇਕਚੁਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ।

ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 37,404 ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਛੜਿਆ ਵਰਗ ਦੇ 41,376 ਯੁਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ 53,993 ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । 

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਵੱਧ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ - ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੀ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਜਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀ ਏਚਕੇਆਰਏਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ , ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਤਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਵਿਦਾਤਮਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ( ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ) ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।