*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ*

*ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ*

*ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ*

*ਅਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਵਹਾਅ ਵਾਸਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ 9 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ*

*ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ*

*ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਸੰਤਲੁਨ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ-6 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ:- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਿਆਵਾਂ/ਚੋਆਂ/ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।”

ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਿਆਵਾਂ/ਚੋਅ/ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਾਰ ਕੱਢਣ, ਦਰਿਆਵਾਂ/ਚੋਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ/ਚੋਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਸਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ-6 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ-6 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ- 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਿਆ*

*‘ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਬਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ*

*ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ,2025:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।‘ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਬਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਤੌਰ ਉਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਕ ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 35,000 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਉਤੇ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੁੜ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਔਸਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 11 ਸਾਲ (35,000 ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 55,000 ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ) ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 79 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨ.ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 79 ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਮੇਤ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ੰਡ ਫਾਰ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਬਿਊਜ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧਿਆਇ-7ਏ) ਤਹਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਛੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਲਾਈਵ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ 5-ਜੀ ਜੈਮਿੰਗ ਉਪਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਿਟਕ ਸਾਜ਼ੋ—ਸਾਮਾਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸ਼ਕਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 28 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 2829 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

 ਇਕ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਹੌਟ-ਸਪੌਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੀ.ਏ.ਡੀ.ਏ. (ਕਾਡਾ) ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 70ਵੇਂ ਅਤੇ 80ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 552 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 43 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਅਤੇ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

‘ਗੋਲਡਨ ਕਰੇਸੈਂਟੌ’ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਸਤੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਸੀਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ 861 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ/ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ—ਇਕ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਉਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1905 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 856 ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 31 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ-ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ-ਰੋਕਥਾਮ (ਈ.ਡੀ.ਪੀ.) ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ 31,500 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 43,000 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਿੱਲੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਾਲੇ 629 ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, 3000 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 2600 ਕਿੱਲੋ ਅਫੀਮ ਅਤੇ 4.3 ਕਰੋੜ ਨਸ਼ੀਲਿਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 449 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੇ 82.5 ਫੀਸਦ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ 'ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ' (ਪੀ.ਏ.ਆਈ.ਐਸ. 2.0) ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਸਮੇਤ 3,32,976 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਸਬੰਧੀ ਡੇਟਾ, ਆਵਾਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਲਿੰਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 30,804 ਸਰਗਰਮ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ.ਏ.ਆਈ.ਐਸ. ਇਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਰੀਜ਼ਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ.ਆਈ.ਐਸ. 2.0 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 529 ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਓਇਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ.) ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 213 ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 90 ਮੁਖ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 97,413 ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022-2024 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਬੱਡੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵੈ/ਗਰੁੱਪ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 29,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 19,523 ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਟਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ.) ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1247 ਡਰੋਨ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 417 ਡਰੋਨ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 552 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਿਰਫ 12 ਜੈਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਿਰਫ 1/5 ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ 4/5 ਹਿੱਸਾ ਜੈਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਹੋਰ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਜੈਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

Chandigarh,21 NOV,2024,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (Punjab State Commission for Women) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 2005 ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 2013 ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਤਨ ਕਾਲਜ਼ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਮੋਹਾਲੀ (Ratan Calls Of Nursing Mohali) ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ, ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸਣ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ, 2013 ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਰਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕੀਤਾ,ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ (Sakhi One Stop Centre) ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸਣ ਐਕਟ 2013 ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਦਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਨੁੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਕਤ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (Punjab Child Rights Commission) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ,ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸਣ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ,ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਮੁਹਾਲੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ., ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਆਗਣਵਾਂੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।