ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,05 ਜੁਲਾਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਿੰਜੌਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਗਾਰਡਨ (Yadavindra Garden) ਅਤੇ ਮੋਰਨੀ ਹਿਲਜ਼ ਦੇ ਟਿੱਕਰਤਾਲ (Tikkar Taal) ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (Redevelopment Project) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Chief Minister Naib Singh Saini) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ (Department of Tourism) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜੌਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਗਾਰਡਨ ਅਤੇ ਮੋਰਨੀ ਪਹਾੜੀਆਂ (Historic Yadvindra Gardens And Morni Hills) ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਟਿੱਕਰ ਝੀਲ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (International Standards) ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਟੈਗਸ ਅਤੇ ਥੰਬਨੇਲ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਥੰਬਨੇਲ ਹੈੱਡਲਾਈਨ (Thumbnail Headline)
"ਹਰਿਆਣਾ ਬਣੇਗਾ International Wedding Hub: 90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੈਗਾ ਪਲਾਨ!"
ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ (Key Highlights)
•    ਪਿੰਜੌਰ ਗਾਰਡਨ (One-Stop Wedding Destination): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਵੈੱਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' (Wed in India) ਵਿਜ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਿੰਜੌਰ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਵੈਡਿੰਗ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 
•    ਰੂਫਟਾਪ ਹੈਲੀਪੈਡ ਵਾਲਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ: PPP ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਿੱਧੇ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। 
•    ਨਵੇਂ ਆਕਰਸ਼ਣ: ਬਾਗ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਛੇੜੇ ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਫਾਊਂਟੇਨ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਪਾਰਕ, ਐਕੁਏਰੀਅਮ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
•    ਟਿੱਕਰਤਾਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ: ਮੋਰਨੀ ਹਿਲਜ਼ (Morni Hills) ਦੇ ਟਿੱਕਰਤਾਲ ਵਿਖੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਪੋਰਟਸ, ਬੋਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੌਂਟਡ ਹਾਊਸ (Haunted House) ਵਰਗੇ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,27, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਕਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ (Health Minister Aarti Singh Rao) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਾਈ-ਪਾਵਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ' ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
•    ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਾਇਲਸਿਸ (Dialysis) ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 2.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 16 ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ PPP (ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ) ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀਮੋਡਾਇਲਸਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ PGIMS ਰੋਹਤਕ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇਗਾ।
•    18 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ (LMO): ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ICU ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ (LMO) ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 9.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
•    ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ: ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ (Thalassemia) ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
•    ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਲਈ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਟਰਾਓਕੂਲਰ ਲੈਂਸ (IOLs) ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ।
•    ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਪਿਓਰ ਟੋਨ ਆਡੀਓਮੀਟਰ (Audiometers) ਲਗਾਉਣ ਲਈ 3.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Power Infrastructure) ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ₹912 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ - DISCOMs) ਨੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (National Benchmarks) ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ₹912 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?

• ਨਵੇਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਈਨਾਂ: ਇਸ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।
• ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ: ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ: ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਲਟ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

2. ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 'ਡਿਸਕਾਮ' ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

• UHBVN ਅਤੇ DHBVN ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ—ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਨਿਗਮ (UHBVN) ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਨਿਗਮ (DHBVN)—ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• AT&C ਲਾਸ (ਘਾਟੇ) ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਮੀ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ (AT&C Loss) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਾਮ ਹੁਣ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ:

ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ: ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬਾਂ (NCR ਖੇਤਰ) ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੂਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ CNG (ਸੀ.ਐੱਨ.ਜੀ.) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
•    CNG 'ਚ ਵਾਧਾ: ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ CNG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (LPG) ਅਤੇ ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (PNG) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
•    4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ: ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
•    ਕਾਰਨ: ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ) ਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਰ: ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ CNG ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਰੇਟ (3 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 2 ਰੁਪਏ CNG ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ)

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ)
ਸ਼ਹਿਰ    ਪੈਟਰੋਲ (ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ)    ਡੀਜ਼ਲ (ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ)    CNG (ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ)
ਲੁਧਿਆਣਾ    ₹101.40 - ₹101.90    ₹91.80 - ₹92.30    ₹92.50 - ₹93.50
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ    ₹102.10 - ₹102.60    ₹92.40 - ₹92.90    ₹93.00 - ₹94.00
ਜਲੰਧਰ    ₹100.90 - ₹101.40    ₹91.30 - ₹91.80    ₹91.50 - ₹92.50
ਪਟਿਆਲਾ    ₹101.20 - ₹101.70    ₹91.60 - ₹92.10    ₹92.00 - ₹93.00
ਮੋਹਾਲੀ (SAS ਨਗਰ)    ₹101.80 - ₹102.30    ₹92.10 - ₹92.60    ₹90.50 - ₹91.50
 
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ?
•    ਵੈਟ (VAT) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਡਿਪੂਆਂ (Depots) ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
•    CNG ਦੇ ਰੇਟ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ IRM Energy, Think Gas ਆਦਿ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਮੁਤਾਬਕ CNG ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।  

*ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ 155 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਪ੍ਰਗਟਾਈ*

*ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ*

*ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਆਰਬੀਆਈ-ਲਿੰਕਡ ਦਰ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 0.55 ਫੀਸਦ ਵੱਧ; ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ; ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ ਭੇਜੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ 'ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 4.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਪੰਜਾਬ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026* :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਏ 155 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਦਖਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਜਣ ਸਮੇਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ: “ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਈ 155 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਈਪੀਐਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"

ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 180.88 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ (151.20 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 29.67 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧ ਕਵਰਡ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 183 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ (173 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮ + 10 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਸਾਈਲੋਜ਼) ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 0.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਵਰਡ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ 1.75 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਾਈਲੋ ਸਪੇਸ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (ਆਰਐਮਐਸ) 2026-27 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 130-132 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 38 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 8.71 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਟਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀਏਪੀ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਟੋਰੇਜ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੌਲੀ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਚੁਕਾਈ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ 'ਚੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਚੁਕਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਜੀਕੇਏਵਾਈ) ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਜੋ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 0.5 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਫਸੀਆਈ) ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਡ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਹੁਣ 9000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਸੀਸੀਐਲ) 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।”

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐਫਪੀਡੀ) ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (ਕੇਐਮਐਸ) 2020-21 ਵਾਸਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 45.88 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (ਆਰਐਮਐਸ) 2021-22 ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਲਈ 46.00 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਣਕ ਲਈ 4.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (46 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50.75 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 4.73 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (45.88 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50.61 ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਐਮਐਸ 2026-27 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਐਕਟ, 1961 ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਐਫਪੀਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਈਪੀਐਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐਫਸੀਆਈ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਜਾਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਪੀਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ ਈਪੀਐਫ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-     ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ (Pre-Budget Meeting) ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Chief Minister Naib Singh Saini) ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਕਮ ਮਿਲੀ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ₹5 ਕਰੋੜ (5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਮਿਲਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ₹1.5 ਕਰੋੜ (1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਹਰੇਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ₹2 ਕਰੋੜ (2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ
•    ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ: ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
•    ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਤੋਹਫ਼ਾ: ਇਹ ਐਲਾਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ (Budget session) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
•    ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ: ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ
•    ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।
•    ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨ ਬਜਟ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (Department of School Education) ਨੇ 134-ਏ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (EWS and BPL students) ਲਈ ਫੀਸ ਅਦਾਇਗੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁੱਲ ₹31.88 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਬਾਲਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਕੈਥਲ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਧਾਰਾ 134-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ (Education Minister Mahipal Dhanda) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ (Standard Education) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ,ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 01, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮਸੰਗ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ (Samsung Flagship Smartphone) ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਗਲੈਕਸੀ S25 5G, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ (Samsung Galaxy) S25 5G 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਡੀਲਾਂ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ (Discount) ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਆਫਰ ਅਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਆਫਰ (Discount Details)

ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ: ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ (Flipkart) ਵਰਗੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਕੀਮਤ (₹74,999) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 16,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੀਮਤ: ਬੈਂਕ ਆਫਰਸ ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ 8GB+128GB ਵੇਰੀਐਂਟ ਲਗਭਗ ₹49,999 ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਵਾਧੂ ਲਾਭ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਫੋਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੀਚਰਸ (Key Specifications)

ਇਹ ਫੋਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੁੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

ਕੈਮਰਾ: ਇਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੁੱਖ (Primary) ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਜੋ OIS (Optical Image Stabilization) ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12MP ਦਾ ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ ਅਤੇ 10MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਵੀ ਹੈ।
ਡਿਸਪਲੇਅ: 6.2-ਇੰਚ ਦੀ Dynamic AMOLED 2X ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੈ, ਜੋ 120Hz ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ Snapdragon 8 Gen 3 (ਜਾਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ Exynos 2400) ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
AI ਫੀਚਰਸ: ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 'Galaxy AI' ਦੇ ਕਈ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Live Translate, Circle to Search, ਅਤੇ Note Assist।

ਨੋਟ: ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਸੇਲ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ।

Faridkot,09,March,2026,(Azad Soch News):-  ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ (Extortion) ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ (Regular Bail) ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?

• ਇਲਜ਼ਾਮ: ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2. ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

• ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ (ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ) ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ।
• ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

3. ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ (ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ

• ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।
• ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।

Chandigarh,27,FEB,2026,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ 111 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸੜ੍ਹਕਾਂ (ਸਮਾਰਟ ਗਲੀਆਂ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵਤਸ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10,000 ਵੋਟਰ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ,ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਟਰੀਟ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।​

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੇਰਵੇ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ 1 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

ਸਮਾਰਟ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਫੁੱਟਪਾਥ, ਪੌਦੇ, ਪੇਵਰ ਬਲਾਕ, ਬਿਹਤਰ ਨਾਲੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ, ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।​

ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ

ਕੈਥਲ (13) ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ (12) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਨੂੰਹ (12), ਪਲਵਲ (10), ਕਰਨਾਲ (9) ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਲੀਆਂ ਅੰਬਾਲਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

Faridabad,09,FEB,2026,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਮੇਲੇ (Surajkund Fair) ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (7 ਫਰਵਰੀ, 2026) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ,ਸੁਨਾਮੀ ਝੂਲਾ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 13 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ,ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ (8 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਮੇਲੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ (Minister Rajesh Nagar) ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ,ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਈਡ-ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ (Ride-Operating Company) ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮੇਤ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।

ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਮੇਲੇ (Surajkund Fair) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ,"ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ; ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

* ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਤੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਏ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਸਤੰਬਰ,2025:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਧਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਜੋ 2025 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਭਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ।