ਦਿੱਲੀ, 02,ਮਈ,2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਸਫਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਰੀਅਰ-ਫ੍ਰੀ (Barrier-Free) ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

·         ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਧਾਰਤ ਟੋਲਿੰਗ: ਇਹ ਸਿਸਟਮ GNSS (Global Navigation Satellite System) ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

·         ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ: ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੂਥ ਜਾਂ ਡੰਡਾ (ਬੈਰੀਅਰ) ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਨ ਆਪਣੀ ਸਧਾਰਨ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਟੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

·         ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਰਾਹ ਦਾ ਟੈਕਸ: ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨੇ ਹੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਉਸਨੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

·         ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਚਤ: ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣਵੇਂ ਹਾਈਵੇਅ (ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ-ਮੈਸੂਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ) 'ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਸਟੈਗ (FASTag) ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ।

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ*

*ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ*

*ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ*

*ਅਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਵਹਾਅ ਵਾਸਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ 9 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ*

*ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ*

*ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਸੰਤਲੁਨ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ-6 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ:- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਿਆਵਾਂ/ਚੋਆਂ/ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।”

ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਿਆਵਾਂ/ਚੋਅ/ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਾਰ ਕੱਢਣ, ਦਰਿਆਵਾਂ/ਚੋਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ/ਚੋਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਸਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ-6 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ-6 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ- 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਟਿਆਲਾ, 17, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ (Class-IV) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਹਵਾਨ ਸਥਾਈ/ਅਸਥਾਈ ਕਲਾਸ-IV ਕਰਮਚਾਰੀ 7 ਮਈ 2026 (ਵੀਰਵਾਰ) ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਭਰ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ (Accounts And Partition Branch) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 5:00 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.csharyana.gov.in ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਡਵਾਂਸ (Advance) ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਅੰਤ (31 ਮਾਰਚ 2027) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਸੇ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ (Surety) 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ (Government Job) ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਡੇਪੂਟੇਸ਼ਨ (Deputation) 'ਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਰਕ-ਚਾਰਜਡ, ਕੰਟਿਨਜੈਂਟ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Certificate) ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 46/1/2011-WM(6)/1557-1562 (ਮਿਤੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026) ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਸੂਲੀ ਮਈ 2026 ਦੀ ਤਨਖਾਹ (ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ (Deputy Commissioners And Drawing And Disbursing Officers) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 31 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•    ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 27,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ (Interest-Free) ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
•    ਯੋਗਤਾ: ਇਹ ਲਾਭ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਥਾਈ (Permanent) ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ (Temporary)।
•    ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: ਇੱਛੁਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 7 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
•    ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (www.csharyana.gov.in) ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 'Accounts and Pension Branch' ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
•    ਉਦੇਸ਼: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਦੁਬਈ, 04, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):-    ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਈ (UAE) ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਖੇਤਰੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•    ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਦੁਬਈ (UAE) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ (Gurdwara Sahib) ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
•    ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ (Gulf countries) ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
•    ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਦੁਬਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
•    ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਯੂ.ਏ.ਈ. (UAE) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
  

Patiala,12,March,2026,(Azad Soch News):-  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. (LPG) ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

CM ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

• ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ DC ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।
• ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ Essential Commodities Act (ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ: ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਅਸਥਾਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:

• ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ: ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਗੈਸ ਮਿਲ ਸਕੇ।
• 25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ: ਦੋ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ 25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਵਪਾਰਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ: ਵਪਾਰਕ (Commercial) ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈਆਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:

1. ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ।
2. ਪੈਨਿਕ ਬੁਕਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ: ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੰਡਰ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਲੋਡ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ)।
3. e-KYC ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ: ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ e-KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।

ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜਲਦ ਹੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

New Delhi,07,March,2026,(Azad Soch News):-  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਰਿਠਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

1. ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ/ਪਹਾੜਗੰਜ (ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦਾ ਗੋਦਾਮ)

• ਘਟਨਾ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ (ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ) ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਬਣੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।

• ਨੁਕਸਾਨ: ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੁਰਖੇਲੀ ਸ਼ਰਮਾ (60) ਅਤੇ ਰਾਮਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਰਾਏ (46) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।

• ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ: ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ 25 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 6 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।

2. ਰਿਠਾਲਾ (ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਕਲੱਸਟਰ)

• ਘਟਨਾ: ਵੀਰਵਾਰ ਤੜਕੇ ਲਗਭਗ 4:15 ਵਜੇ ਰਿਠਾਲਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ 'ਬੰਗਾਲੀ ਬਸਤੀ' ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।

• ਨੁਕਸਾਨ: ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ (ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਖਾਤੂਨ) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ।

• ਕਾਰਨ: ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਗੱਤੇ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕਬਾੜ ਪਿਆ ਸੀ।

ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰ (Summary Table)

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

• ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 287 ਅਤੇ 106 ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

• ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ।

New Delhi ,05 DEC,2024,(Azad Soch News):- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (Indian Farmers Union) ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ (Leader Rakesh Tikat)  ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ (Aligarh Police) ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ (Greater Noida) ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ (Yamuna Expressway) 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਤਪਲ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ, ਨੋਇਡਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।