ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਦਸੰਬਰ 2025:-  ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ.) ਅਧੀਨ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ 1,568 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਹਿਤ ਏ. ਐਨ.ਐਮ. ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 2,000 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਚੋਂ 729 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ  ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ 1896 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਚੋਂ 839 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ-ਅਧਾਰਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ 48.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਏ.ਐਨ.ਐਮ.ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 18.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਲਈ 29.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏ.ਐਨ.ਐਮਜ਼ ਲਈ 21,700 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਲਈ 29,700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,02, ਅਕਤੂਬਰ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (Tribune Flyover Project) ਲਈ 245.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ (Flyover) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ (Traffic Jam) ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ,ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ (Tribune Chowk) 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ,ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 1.65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਫਲਾਈਓਵਰ (Flyover) ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ,ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (Engineering Department) ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ,ਯੂਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (UT Engineering Department) ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਲਈ 245.09 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਜਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਸਤੰਬਰ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ (Delhi-NCR) ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ (Green Crackers) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ (NCR) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ,ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ (CJI BR Gavai)ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ (License) ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (Additional Solicitor General) ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Govt) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ-2025’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ*

*ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ*2025:- ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ-2025’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।    

 ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਚੇਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 298, 299 ਅਤੇ 300 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ-2025’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। 

 ਇਹ ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।

*ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਸ, ਐਂਡ ਸਟਾਕਿਸਟਸ ਐਂਡ ਰਿਟੇਲਰ ਰੂਲਜ਼-2025 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ*

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਸ, ਐਂਡ ਸਟਾਕਿਸਟਸ ਐਂਡ ਰਿਟੇਲਰ ਰੂਲਜ਼-2025’ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ, ਮਾਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਸ, ਐਂਡ ਸਟਾਕਿਸਟਸ ਐਂਡ ਰਿਟੇਲਰ ਐਕਟ-2025 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਰਾਇਲਟੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਿਜ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

------

New Delhi,29,JUN,2025,(Azad Soch News):- ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। CAQM (ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Government) ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ (Traffic Police) ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਓਐਲ ਜਾਂ 'ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ' ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ (Hotspots) ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ (Delhi) ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 23 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲਗਭਗ 1.4 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ EOL ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 8.1 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 498 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ (ANPR) ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 382 ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 116 ਸੀਐਨਜੀ ਵਾਹਨਾਂ (CNG Vehicles) ਲਈ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਐਨਜੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ANPR ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਹਨ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

New Delhi,15,MAY,2025,(Azad Soch News):- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (Indian Government) ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਯੂਨਿਟ (Semiconductor Unit) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ,ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ (Central Cabinet) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਨੇ ਦਿੱਤੀ,ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ,ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ (Twitter Handle) 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਰੀ ਹੈ,ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਯੂਨਿਟ (Semiconductor Unit) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।"

• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

• ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮਿਲਣੀ

• ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪਰੈਲ:- ਇਕ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ।

ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਨਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਅਗੇਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ:- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ (ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ) 21 ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174(1) ਤਹਿਤ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਬਜਟ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ‘ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਾਰ ਵਰਕ’ ਕੋਰਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ,ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਊਂਸਿਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਿਡ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 63(1) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 2025-26 ਅਤੇ 2026-27 ਲਈ ‘ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਾਰ ਵਰਕ’ ਕੋਰਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ 40 ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 40 ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ (ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਅਪਲਾਇਡ ਲਰਨਿੰਗ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 40 ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਬਿਊਟੀ ਤੇ ਵੈਲਨੈੱਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਤੇ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਜ ਵਿਹਾਰਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਕਰੀਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਸੀ.ਵੀ. ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ, ਸਾਫਟ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਈ-ਮੇਲ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਕ੍ਰਿਏਟਿੰਗ ਵਰਕ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਬਾਰੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ,ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

Chandigarh,11,MARCH,2025,(Azad Soch News):- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Chandigarh Administration) ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (New Excise Policy) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ,ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Allotment E-Tendering System) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਈ-ਨਿਲਾਮੀ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ,ਜਦਕਿ ਆਈ ਐਮਐਫਐਲ (Mfl) ਦਾ ਕੋਟਾ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫੀਸ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ,ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ (Excise Department) ਵਲੋਂ ਕੁਲ 97 ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (Licensing Unit) ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਤੇ ਲੇਬਲ/ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਬਲਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।,ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੋ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟਾਕ ਦਾ ਅੰਤਰ-ਵੈਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਾਜਬ ਸਟਾਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ (Inter-vend Transfer Reasonable Stock Transfer Fee) ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੰਭਵ ਹੈ,ਨਿਰਯਾਤ ਫੀਸ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਖ਼ਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ (Licensee) ਵਿਰੁਧ ਕਈ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲ ਵਨ ਐਫ਼ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸਬੰਧਤ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਬਾਂਡਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸ (Custom Approved Bonded Warehouse) ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬਾਂਡਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸ (Custom Bonded Warehouse) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਯੂ.ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (UT Chandigarh) ’ਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

New Delhi,07 DEC,2024, (Azad Soch News):- ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ (Dr. Vikramjit Singh Sahni) ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਰਾਜਸਭਾ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੈਮੀ-ਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਐਸ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।  

 ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ  ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ SCL ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ,ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 76,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੈਮੀਕਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ-ਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (Semi-conductor Laboratory)ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੈਮੀ-ਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਹਨ । ਸ੍ਰ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।