ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):-    ਵੀਵੋ (Vivo) ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ 'T' ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Vivo T5 Pro 5G ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
1. ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ)
•    ਬੈਟਰੀ: ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 9020mAh ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
•    ਚਾਰਜਿੰਗ: ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 120W ਫਲੈਸ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ
•    ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ: ਫੋਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 50MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਜੋ OIS (Optical Image Stabilization) ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।
•    ਸੈਲਫੀ: ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਲਫੀ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
•    ਡਿਸਪਲੇਅ: ਇਸ ਵਿੱਚ 6.78-ਇੰਚ ਦੀ 3D ਕਰਵਡ AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੈ, ਜੋ 144Hz ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
•    ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ: ਬਿਹਤਰ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ Snapdragon 8 Gen 2 (ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਚਿੱਪਸੈੱਟ) ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
4. ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਕੀਮਤ
•    ਵੇਰੀਐਂਟ: ਇਹ ਫੋਨ 8GB/256GB ਅਤੇ 12GB/512GB ਦੇ ਦੋ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
•    ਕੀਮਤ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹28,999 ਤੋਂ ₹32,999 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ (ਬੈਂਕ ਆਫਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ)।
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੋਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀ ਬੈਟਰੀ 3-4 ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ Vivo T5 Pro 5G ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਕਲਪ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):-     ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਦਮਦਾਰ ਟੈਬਲੇਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਬਲੇਟ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
1. ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ
•    7040mAh ਬੈਟਰੀ: ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਬੈਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ।
•    ਚਾਰਜਿੰਗ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ (Fast Charging) ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
2. ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (Processor)
•    MediaTek Dimensity 6300: ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੈੱਕ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਡਾਇਮੈਂਸਿਟੀ 6300 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ 5G ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ ਜੋ ਗੇਮਿੰਗ, ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮੂਥ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3. ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
•    ਸਕ੍ਰੀਨ: ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਡਿਸਪਲੇਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।
•    ਡਿਜ਼ਾਈਨ: ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਦੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਲਿਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
4. ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
•    ਕੈਮਰਾ: ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਰਿਅਰ ਕੈਮਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
•    ਸਾਫਟਵੇਅਰ: ਇਹ ਐਂਡਰਾਇਡ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
•    ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ: ਇਹ ਟੈਬਲੇਟ 5G ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦੇ ਵੀ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
5. ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀਮਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਰੀਐਂਟਸ (RAM/Storage) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ (Competitive) ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਟੈਬਲੇਟ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

New Delhi,06,March,2026,(Azad Soch News):-  ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ (ਐਲਜੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਨ।

ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ: ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ (Ambassador) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ (IFS) ਦੇ 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ: ਉਹ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ।

ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ: ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ।

ਨੋਟ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਦਸੰਬਰ, 2025 :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਫੇਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਨੌਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਗੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਏਆਈ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।

ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਯਾਮਾਹਾ ਹੀਰੋ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹੋਂਡਾ ਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਬਲਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੁਜਿਤਸੂ ਲਿਮਟਿਡ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਟੋਰੇ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੌਪਨ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਨੇ ₹400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

JICA (ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, JBIC (ਜਾਪਾਨ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।

ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ METI ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੁਮਿਤੋਮੋ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪਟਿਆਲਾ, 30, ਸਤੰਬਰ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ, ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ, "ਸਾਈਨ ਲਿੰਗੁਆ ਫ੍ਰਾਂਕਾ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲੇ ​​ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਬੋਲ ਜਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ,ਸਗੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿਲ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹਰ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ, ਸਸ਼ਕਤ ਭਵਿੱਖ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਲੱਖਾਂ ਬੋਲ਼ੇ ਅਤੇ ਗੁੰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'ਕੰਮ' ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ 'ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਹੈ। "ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੀ 'ਭਾਸ਼ਾ' ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

*'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਵਲ ਵਧਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਦਮ : ₹125 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਅਤੇ ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ*

Chandigarh,26,SEP,2025,(Azad Soch News):- 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' - ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਖੁਦ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ₹125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 500 ਨਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮੇਂਟ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ।

ਪਿੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਾਮੂਹਿਕ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਯੁਕਤ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਡਿਜਿਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੋਂਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਣ, ਸ਼ਿਕਸ਼ਣਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹20 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ₹5 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ , ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਤਮ- ਸੰਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 'ਸਮਾਰਟ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜਿਟਲ ਇਨਕਲਾਬ ਆਵੇਗਾ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 'ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ' (ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ) ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਿਜਿਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਭ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਡਿਜਿਟਲ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਆਪਣੀ' ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਗਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਮਾਣ ਵਾਪਸ ਦਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਤਾਕਤਵਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ, ਯਾਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ਼ਹ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ

ਕਿਹਾ, ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ,2025:-  ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਏਸੀਐਸ, ਮਿਲਕ ਸੋਸਾਈਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਇਸਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੰਗਠਨ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਵ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜੋ ਨਵੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ (ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਵੇ), ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੂਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਬਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀਏਸੀਐਸ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

Chandigarh25,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ (Punjabi Singer Gurnam Bhullar) ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,ਇਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ (Music Video) ਦਾ ਨਾਮ 'ਫਰਸਟ ਐਪੀਸੋਡ' ਹੈ,ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਤਰੀਕ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ 'ਫਰਸਟ ਐਪੀਸੋਡ' ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ (Singer Gurnam Bhullar) ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡੈਡੀ ਬੀਟਸ (Music Daddy Beats) ਅਤੇ ਬੋਲ ਸੋਭਾ ਬਾਲ ਦੇ ਹਨ,ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ 'ਫਰਸਟ ਐਪੀਸੋਡ' 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

America,21,SEP,2025,(Azad Soch News):-  ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (US President Donald Trump) ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ,ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ $100,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਹ ਨਿਯਮ ਅੱਜ, 21 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ,ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਹਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ $100,000 ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

New Mumbai,17,SEP,2025,(Azad Soch News):-  ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਟੈਲੇਂਟ (India's Got Talent) ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (Navjot Singh Sidhu) ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ,ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਟੈਗਲਾਈਨ 'ਜੋ ਅਜਬ ਹੈ, ਵੋ ਗਜਬ ਹੈ' ਰੱਖੀ  ਗਈ ਹੈ,ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ,ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੋਅ 'ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਟੈਲੇਂਟ' (Famous Show 'India's Got Talent') ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮੋ ਰਿਲੀਜ਼ (Promo Release) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

Patiala,01,SEP,2025,(Azad Soch News):-  ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਫ਼ਨਕਾਰ ਜੀ ਖਾਨ (Fankar G Khan), ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਬਮ 'ਇਮੋਸ਼ਨਜ਼' ('Emotions') ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,'ਜੀ ਖਾਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ' ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸੰਗੀਤਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਯੋਜਕ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਵਿੱਕੀ ਗਿੱਲ (Lyricist Vicky Gill) ਦੇ ਲਿਖੇ ਉਕਤ ਭਾਵਪੂਰਨ ਗਾਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ (Music Video) ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

Chandigarh,09,JUN,2025,(Azad Soch News):- ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਜੋ ਅਪਣਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਬੂਸਟਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,'ਵਾਈਟ ਹਿੱਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ' (White Hill Music) ਦੇ ਲੇਬਲ ਅਧੀਨ ਸੰਗੀਤਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਗੀਤ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ (Composition) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਪਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੀਤ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਸੰਗੀਤਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਬੀਟ ਸੋਂਗ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ (Music Video)  ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਅਗਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਸੀਮ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉਕਤ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਵਿਰਕ (Ammy Virk) ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਿੰਗ (Excellent Featuring) ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ।