New York,14,July,2026,(Azad Soch News):-   ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ (UNSC) ਦੀ 2028-29 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ (Vision) ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

੧. 'ਸ਼ਾਂਤੀ' (SHANTI) ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ

ਡਾ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ SHANTI ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ:

Securing (ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ)

Holistic Advancement (ਸਮੁੱਚੀ ਤਰੱਕੀ)

through Norms (ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ)

Trust (ਭਰੋਸਾ)

Integrity (ਇਮਾਨਦਾਰੀ/ਅਖੰਡਤਾ)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਖੰਡਿਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੇਵਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

੨. ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ (Global South) ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ UNSC ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (Global South) ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਸਕੇ।

੩. ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ (Terror Financing) 'ਤੇ ਰੋਕ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ (resource base) ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰੇਗਾ।

੪. ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (Maritime Security)

ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ (UNCLOS) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ (Piracy) ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

੫. ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

ਭਾਰਤ ਨੇ AI ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ MANAV (Moral and ethical systems, Accountable governance, National sovereignty, Accessible and inclusive, and Valid and legitimate systems) ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਖਾਸ ਨੋਟ: ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਵਾਰ UNSC ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ (ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2021-22 ਵਿੱਚ)। ਸਾਲ 2028-29 ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ (Tajikistan) ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ (2027) ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।

New Delhi,24,March,2026,(Azad Soch News):-  ਅੱਜ, ਮੰਗਲਵਾਰ, 24 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ (Delhi Chief Minister Rekha Gupta) ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Legislative Assembly) ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘੇਰਾ ₹1,03,700 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਬਜਟ 2026-27 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
•    ਗ੍ਰੀਨ ਬਜਟ (Green Budget): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਗ੍ਰੀਨ ਬਜਟ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 21% ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
•    ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ: ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ₹19,326 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ 18.6%) ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ₹12,645 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
•    ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ: * ਮਹਿਲਾ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ: ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹2,500 ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ₹5,110 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
o    9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
•    ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਧੂੜ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ₹1,352 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
•    ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਹੋਲੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਲਈ ₹260 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।

New Delhi,10,JAN,2026,(Azad Soch News):-  ਭਾਰਤ ਦਾ 2026 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਐਤਵਾਰ, 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 26 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੀਟਿੰਗ ਰਿਟਰੀਟ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ 2017 ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ 1 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਥਿਰ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੋਟ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਜਟ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ; ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।

Shimla,18,MARCH,2025,(Azad Soch News):-  ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ 2025-26 ਲਈ 58,514 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ (GST Compensation) ’ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧਾਰਮਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਜਟ

2 ਲੱਖ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1,80,313.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ

ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਔਸਤਨ 10.8 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ 9.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ

Chandigarh, 18,MARCH,2025,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਤੌਰ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਜਟ2 ਲੱਖ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1,80,313.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ

ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਔਸਤਨ 10.8 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ 9.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਾਰਚ 2025 - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਤੌਰ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ 

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਜਟ

2 ਲੱਖ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1,80,313.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ

ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਔਸਤਨ 10.8 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ 9.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਤੌਰ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 2,05,017.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1,80,313.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਤੋਂ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) 4,37,145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਜੀਡੀਪੀ 12,13,951 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ, ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1,47,382 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਅੰਦਾਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 3,53,182 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਔਸਤਨ 10.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ 9.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।

ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਾਲ ਘਾਟਾ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.90 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਮਾਲ ਫਾਟਾ  ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.47 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਵਜੋ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਇਹ 2014-15 ਦੇ 13.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 2024-25 ਵਿਚ 9.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਸਾਲ 2025-26 ਬਜਟ ਅੰਦਾਜਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.67 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.88 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.68 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਐਫਆਰਬੀਐਮ) ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਾਰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਇਸ ਵਿਚ 2014-15 ਦੇ 2.88 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 2.68 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਡੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪਰਿਚਾਇਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.67 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰਿਜਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਆਂਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਲ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.89 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ 1.01 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ।

ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 6.67 ਫੀਸਦੀ ਬਿੰਦੂ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 6.67 ਫੀਸਦੀ ਬਿੰਦੂ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜੇ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹੇ ਹੀ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੀ ਇਹ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜਾ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤੇ 19 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਾਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 69,922 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 68,295 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 30,233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 1627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਇਆ
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2008-09 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014-15 ਦੇ ਵਿਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਕਬਾਇਆ ਕਰਜਾ 30,233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 69,922 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਵੱਧਣ ਦੀ ਥਾਂ 1627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ 25,950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜਾ ਸਾਲ 2015-16 ਤੇ 2016-17 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲਾਭ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈ 1746 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 20 ਹੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲਾਭ ਵਿਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਹਰਿਆਣਵੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 2,05,017.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1,80,313.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਤੋਂ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) 4,37,145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਜੀਡੀਪੀ 12,13,951 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ, ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1,47,382 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਅੰਦਾਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 3,53,182 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਔਸਤਨ 10.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ 9.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।

ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਾਲ ਘਾਟਾ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.90 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਮਾਲ ਫਾਟਾ  ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.47 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਵਜੋ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਇਹ 2014-15 ਦੇ 13.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 2024-25 ਵਿਚ 9.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਸਾਲ 2025-26 ਬਜਟ ਅੰਦਾਜਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.67 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.88 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.68 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਐਫਆਰਬੀਐਮ) ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਾਰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਇਸ ਵਿਚ 2014-15 ਦੇ 2.88 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 2.68 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਡੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪਰਿਚਾਇਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.67 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰਿਜਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਆਂਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਲ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.89 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ 1.01 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ।

ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 6.67 ਫੀਸਦੀ ਬਿੰਦੂ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 6.67 ਫੀਸਦੀ ਬਿੰਦੂ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜੇ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹੇ ਹੀ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੀ ਇਹ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜਾ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤੇ 19 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਾਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 69,922 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 68,295 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 30,233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 1627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਇਆ
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2008-09 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014-15 ਦੇ ਵਿਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਕਬਾਇਆ ਕਰਜਾ 30,233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 69,922 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਵੱਧਣ ਦੀ ਥਾਂ 1627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ 25,950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜਾ ਸਾਲ 2015-16 ਤੇ 2016-17 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲਾਭ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈ 1746 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 20 ਹੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲਾਭ ਵਿਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਹਰਿਆਣਵੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 2,05,017.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1,80,313.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) 4,37,145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਜੀਡੀਪੀ 12,13,951 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ, ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1,47,382 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਅੰਦਾਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 3,53,182 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਔਸਤਨ 10.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ 9.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।

ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ

ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਾਲ ਘਾਟਾ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.90 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਮਾਲ ਫਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.47 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਵਜੋ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਇਹ 2014-15 ਦੇ 13.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 2024-25 ਵਿਚ 9.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਸਾਲ 2025-26 ਬਜਟ ਅੰਦਾਜਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.67 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.88 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.68 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਐਫਆਰਬੀਐਮ) ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਾਰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਇਸ ਵਿਚ 2014-15 ਦੇ 2.88 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 2.68 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਡੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪਰਿਚਾਇਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.67 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰਿਜਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਆਂਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਲ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.89 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ 1.01 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ।

ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 6.67 ਫੀਸਦੀ ਬਿੰਦੂ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 6.67 ਫੀਸਦੀ ਬਿੰਦੂ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜੇ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹੇ ਹੀ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੀ ਇਹ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜਾ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤੇ 19 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਾਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 69,922 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 68,295 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 30,233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 1627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਇਆ

ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2008-09 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014-15 ਦੇ ਵਿਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਕਬਾਇਆ ਕਰਜਾ 30,233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 69,922 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਵੱਧਣ ਦੀ ਥਾਂ 1627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ 25,950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜਾ ਸਾਲ 2015-16 ਤੇ 2016-17 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲਾਭ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈ 1746 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 20 ਹੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲਾਭ ਵਿਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਹਰਿਆਣਵੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ।

New Delhi,01, FEB,2025,(Azad Soch News):-  ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ,ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਟੀਵੀ (TV) ਸਮੇਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (Mobile Companies) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ (Internet Connectivity) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਜਟ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਸਮੇਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਸਕ੍ਰੈਪ, ਕੋਬਾਲਟ ਪਾਊਡਰ, ਜ਼ਿੰਕ, ਲੀਡ ਅਤੇ ਹੋਰ 12 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (ਬੀਸੀਡੀ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਈਸੀ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 35 ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 28 ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਘੱਟ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ LED-LCD ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

New Delhi,17 DEC,2024,(Azad Soch News):- ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Assembly Elections) ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿਲ (Constitutional Amendment Bill) ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (129ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿਲ 2024 ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਘਵਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। 

New Delhi, 10 DEC,2024,(Azad Soch News):- ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ (One Nation One Election) 'ਤੇ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।