ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,02, ਅਕਤੂਬਰ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (Tribune Flyover Project) ਲਈ 245.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ (Flyover) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ (Traffic Jam) ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ,ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ (Tribune Chowk) 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ,ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 1.65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਫਲਾਈਓਵਰ (Flyover) ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ,ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (Engineering Department) ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ,ਯੂਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (UT Engineering Department) ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਲਈ 245.09 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਜਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼,01 ਅਕਤੂਬਰ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਸੈਂਟਰਲ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿਚ 6.9 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ (Earthquake) ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ,ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬੋਗੋ ਸ਼ਹਿਰ (Bogo City) ਤੋਂ ਲਗਭਗ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਸੀ,ਲਗਭਗ 90,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ (Coastal City) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ,ਭੂਚਾਲ (Earthquake) ਨੇ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ।

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਇਆ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

•”ਆਪ” ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ

Chandigarh,06,MAY,2025,(Azad Soch News):- ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1955 ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1960 ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80% ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ (1966), ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਾ (1981), ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ- ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।

1955 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਲਾਂਕਣ 15.85 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਸੀ, ਪਰ 1981 ਤੱਕ, ਇਸਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ 17.17 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ, 1978 ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

31 ਮਾਰਚ, 1979 ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਾਰਚ 1981 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜੂਦ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬੇਸਿਨ ਸਟੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਰਮਦਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ - ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 'ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੱਦਬੰਦੀ' ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

* ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 

* ਇਸ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਰ ਯਤਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ 

ਚੇਨਈ, 22 ਮਾਰਚ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ, ਨੁਕਸਦੇਹ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੰਮ ਗੈਰ- ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।" 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਘਣਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ।

ਇੱਕਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੀਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਜੋਂ ਵੰਡਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ,ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲਾਲਸਾ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2.39 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ 18 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ 2.11 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 90 ਫੀਸਦ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

New Delhi,08 JAN,2025,(Azad Soch News):- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Center Government) ਨੇ ਵੀ ਨਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ (Department of Space) ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਉਹ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਐਸ ਸੋਮਨਾਥ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।

Surrey, 12 December 2024,(Azad Soch News):-  ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ (Economists) ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਰੇਟ 3.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ (Bank of Canada) ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਕਟੌਤੀ ਹੈ,ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਟਿਫ ਮੈਕਲੇਮ (Governor Tiff McClam) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ (Central Bank) ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।