ਕੈਨੇਡਾ, 06, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ (Government of Canada) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ (Immigration Policy) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•    ਸਿੱਧੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ: ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ) ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (Citizenship) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
•    ਪੀਆਰ (PR) ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ: ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (Permanent Residency) ਲੈਣ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
•    ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ: ਇਹ ਨੀਤੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਸਾਰੀ (Construction) ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ।
•    ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਅਸਰ: ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
 ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ:
1.    ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ: ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀ ਘਟਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2.    ਮਾਨਵੀ ਪੱਖ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

USA,22,DEC,2025,(Azad Soch News):-  ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (US President Donald Trump) ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 39 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।​

ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ (Immigration Rules) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ" ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।​

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼

• ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ: 7 ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਸੀਰੀਆ, ਮਾਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ।

• ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀ: 15 ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗੋਲਾ, ਬੇਨਿਨ, ਕੋਟ ਡੀ'ਆਈਵਰ।
  ਕੁੱਲ 39 ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।​

ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਦੂਤ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।​

New Delhi,28,MARCH,2025,(Azad Soch News):- ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿਲ 2025 ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ,ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (Home Minister Amit Shah) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਬਿਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਸ ਇਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’

Chandigarh,11 JAN,2025,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵੈਧ ਇਮੀਗੇਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਓਆਰਪੀ ਪੋਲਿਸੀਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੋਲਿਸੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਅਪਰਾਧਰੋਕਨ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਇਮ ਅਗੇਂਸਟਵੂਮੇਨ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਈਬਰ ਕ੍ਰਾਇਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਨਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ।ਕ੍ਰਾਇਮ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਰੀ ਹੈਂਡ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਟੀਚਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ2025 ਦੇ ਆਖੀਰ ਤੱਕ 70ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂਇਲਾਵਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ ਵਾਰ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਐਕਸਟਾਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਨੁੰਹ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਟਾਲਿਅਨ ਹੋਵੇਗੀ ਸਥਾਪਿਤ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁੰਹ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਬਟਾਲਿਅਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰਜਮੀਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ112 ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਇਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ 112 ਦਾਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਇਮ ਲਗਭਗ 6:30 ਮਿੰਟਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਭੱਜ ਨਾ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਣ ਲਈ 300ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Canada,18 DEC,2024,(Azad Soch News):- ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ (Immigration Minister Mark Miller) ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Express Entry System)  ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (LMIA) ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੋਨਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ (Bonus Points) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ, ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਪਹਿਲਾਂ, LMIA-ਬੈਕਡ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ 50 ਜਾਂ 200 ਵਾਧੂ ਵਿਆਪਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (CRS) ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪੂਲ (Express Entry Pool) ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 18 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ, ਇਹ ਬੋਨਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, "ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"