*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ ਰਹੀ ਨਤੀਜੇ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ 187% ਵਾਧਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਜਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 7 ਮਈ 2026: ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਹੇਠ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 30.4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ (1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025) ਦੌਰਾਨ 10.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਸੀ - ਜੋ ਕਿ 187% ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 170 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 452 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 166% ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 6.845 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 11.517 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 68% ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 38,327 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 72,480 ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 89% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਰਸ ਅਤੇ ਆਈਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਹੇਠ 1498 ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 1867 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 376 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ 481 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 298% ਅਤੇ 288% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐਸਐਸਪੀ) ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ਾ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਰੁਖ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

“ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਾ ਜਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜਣਾ ਹੈ।

ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 48 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ₹9.10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ₹8.60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

New Zealand,03AUG,2025,(Azad Soch News):-  ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਡਾਲਾ ਕਸਬੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ (New Zealand Police) ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ (Kapurthala) ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 23 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਮਾਤਾ ਭੱਦਰਕਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੇਲੇ (ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ) ਦੇ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਮਿਤੀ 23.05.2025 (ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਨਿਗਮਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਛੁੱਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Kapurthala,24,FEB,2025,(Azad Soch News):-  ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (Rana Gurjit Singh) ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (MLA Rana Gurjit Singh) ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਮਾਤਰ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਹਨ।ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ (Corporate Sector) ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 15000 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ।

Kapurthala 3 February 2025,(Azad Soch News):-  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Finance Minister Nirmala Sitharaman)  ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। 

ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। .  

“ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ”, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਦੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

“ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੱਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਕਤ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 10% ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।   

*ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼:ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ*

*ਵਿਧਾਇਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਜਨਵਰੀ, 2025:- ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ' 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈਆਂ।

ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ (MSP) ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ' ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1,900 ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ, 3,500 ਚਾਵਲ ਦੇ ਮਿੱਲਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬੀ ਅਤੇ ਖਰੀਫ਼ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੰਡ ਘੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਵਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 200 ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਕੋਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਐਗਰੋ-ਫਾਰੇਸਟਰੀ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। "ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਗਲਤ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।