ਪਾਕਿਸਤਾਨ, 27, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਜਿਓਪੋਲੀਟਿਕਸ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਰੇਜ਼ਾਈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•    ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਮੀ: ਰੇਜ਼ਾਈ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (X) 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ "ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ" ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ (Credibility) ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
•    ਅਮਰੀਕੀ ਝੁਕਾਅ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਵਿਚੋਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਨਾ ਰੱਖੇ।
•    ਲੇਬਨਾਨ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਰੇਜ਼ਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕਰ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ (Blocked assets) ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
•    ਟਾਈਮਿੰਗ: ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਕਚੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: ਇਰਾਨ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ (Strait of Hormuz) ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਲਈ ਟਾਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

*ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼:ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ*

*ਵਿਧਾਇਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਜਨਵਰੀ, 2025:- ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ' 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈਆਂ।

ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ (MSP) ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ' ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1,900 ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ, 3,500 ਚਾਵਲ ਦੇ ਮਿੱਲਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬੀ ਅਤੇ ਖਰੀਫ਼ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੰਡ ਘੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਵਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 200 ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਕੋਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਐਗਰੋ-ਫਾਰੇਸਟਰੀ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। "ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਗਲਤ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।