*‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤਿਵਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਾਬੂ*

Chandigarh,28,SEP,2025,(Azad Soch News):-  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਬੀਕੇਆਈ) ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਪਿੰਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਭਾਰਤ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਹਰਸ਼ਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਪਿੰਦੀ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦ-ਅਪਰਾਧ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਵੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਦੀ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਿੰਦਾ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਪਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ-ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਹਮਲੇ, ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿੰਦੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ (ਆਰਸੀਐਨ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ 24 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਈਏ) ਤੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲ ਹਵਾਲਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦੀਆਂ ਉੱਨਤ ਜਾਂਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਐਸਪੀ) ਬਟਾਲਾ ਸੁਹੇਲ ਕਾਸਿਮ ਮੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਧਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਪਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ (ਆਰਸੀਐਨ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਅਲਰਟ ਉਸਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ‘ਚ ਉਸਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।

ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੰਮੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪੋਲ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤਪੋਲ ਰਾਹੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਾਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
 
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਲਾਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਲਾਟ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਏਕੜ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੌਂ ਏਕੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਵਿਕਸਤ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 30 ਏਕੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਭੂਮੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ `ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।


ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪਾਪਰਾ), 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨੀਤੀ 10 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।


ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਲਾਟ/ਸਾਈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਈ.ਡੀ.ਸੀ., ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰਾਂ (ਈ.ਡੀ.ਸੀ.), ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ (ਐਲ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਰਾ ਅਧੀਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ (ਈ.ਡੀ.ਸੀ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 06 ਮਈ, 2016 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 77 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਦਰਾਂ,  ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
--------------

Chandigarh, 03,APRIL,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ (Mining Policy) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ,ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ (Mining Sector) ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Finance Minister Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ (Mining Policy) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਹੈ,ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Chandigarh,11,MARCH,2025,(Azad Soch News):- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Chandigarh Administration) ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (New Excise Policy) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ,ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Allotment E-Tendering System) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਈ-ਨਿਲਾਮੀ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ,ਜਦਕਿ ਆਈ ਐਮਐਫਐਲ (Mfl) ਦਾ ਕੋਟਾ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫੀਸ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ,ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ (Excise Department) ਵਲੋਂ ਕੁਲ 97 ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (Licensing Unit) ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਤੇ ਲੇਬਲ/ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਬਲਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।,ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੋ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟਾਕ ਦਾ ਅੰਤਰ-ਵੈਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਾਜਬ ਸਟਾਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ (Inter-vend Transfer Reasonable Stock Transfer Fee) ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੰਭਵ ਹੈ,ਨਿਰਯਾਤ ਫੀਸ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਖ਼ਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ (Licensee) ਵਿਰੁਧ ਕਈ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲ ਵਨ ਐਫ਼ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸਬੰਧਤ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਬਾਂਡਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸ (Custom Approved Bonded Warehouse) ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬਾਂਡਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸ (Custom Bonded Warehouse) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਯੂ.ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (UT Chandigarh) ’ਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼:ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ*

*ਵਿਧਾਇਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਜਨਵਰੀ, 2025:- ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ' 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈਆਂ।

ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ (MSP) ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ' ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1,900 ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ, 3,500 ਚਾਵਲ ਦੇ ਮਿੱਲਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬੀ ਅਤੇ ਖਰੀਫ਼ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੰਡ ਘੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਵਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 200 ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਕੋਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਐਗਰੋ-ਫਾਰੇਸਟਰੀ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। "ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਗਲਤ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।