ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਕਾਰ—ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਫੀਸ, ਵੀਜ਼ਾ, ਟਿਕਟ ਅਤੇ ₹13.17 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ

ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਕਿਹਾ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ:-  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਅਲਪ ਸੰਖਿਆਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਹਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ – 35% ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਗੜਬੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਰੁਪਇਆ ਸਿੱਧਾ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2022 ਵਿੱਚ 1,76,842 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 2,37,456 ਹੋ ਗਈ ਹੈ — ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 35% ਦਾ ਵਾਧਾ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 3.71 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6.78 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਭਾਨਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 2.70 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਕਾਲਜਜ਼ ਫਾਰ OBC, EBC ਅਤੇ DNT ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ AIIMS ਬਠਿੰਡਾ, IIT ਰੋਪੜ, NIT ਜਾਲੰਧਰ, IIM ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, NIPER ਮੋਹਾਲੀ, NIT ਮੋਹਾਲੀ, ISI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਠਾਪਰ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (RGNUL ਪਟਿਆਲਾ), IISER ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ IHM ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ 11 ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ – ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬਦਲਾਓਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60% ਅੰਕ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟਾਪ 500 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ, ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਸਾਲਾਨਾ ਰਖ-ਰਖਾਵ ਭੱਤਾ (₹13.17 ਲੱਖ), ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੱਤਾ (₹1.35 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ 30% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਬੱਚੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NOS ਪੋਰਟਲ (https://nosmsje.gov.in) 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਅਲਪ ਸੰਖਿਆਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀਆਂ 17 ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ (ਆਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ) ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ 40 ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ 1.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 1.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਮਾਨਦੇਹ ₹750 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

“ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹਿਜ, ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੇ 112 ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ (ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ) ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਉਸਦੀ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਕਦਮ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ, ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿੱਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਟੀਮ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀਰੋ-ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬੱਚੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਭਰਪੂਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ੳਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਬਾਲ ਘਰ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਰੁਚੀ ਰਸਮੀ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁੱਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1098 ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅੱਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੂਨ :

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਭੈੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੈਗਰੀ ਐਕਟ (1971) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਡ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੈਕੇਟਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਟਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਚੌਂਕਾਂ ’ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਰੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇ.ਜੇ.ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣਗੇ।


ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜੇ.ਜੇ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ’ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 286 ਬੱਚੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।


ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ  ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਇਲ’) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕਾਂ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਮਾਨਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਮੁਕਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਿਖਿਆ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੀਖ ਵਰਗੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਖੇ ‘ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2022’ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਡਾਪਸਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਕਾਰਾ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਚਾਇਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਿਪਸਡ) ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਮਹਰੂਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2022 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਭਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰਾ ਬਣੇਗਾ।

ਕਾਰਾ (CARA) ਦੀ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਭਾਵਨਾ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਘਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆਂ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਮੀ ਭੂਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ,ਚਾਇਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਸੀ ਡਬਲਿਊ ਸੀ), ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ (ਐਸ ਏ ਏ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਡੀਸੀਪੀਯੂ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ:

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਸਦੇ ਗਰੀਬ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ, ‘ਅਰਲੀ ਚਾਇਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’, ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲੱਯਾ ਤਹਿਤ ਚਲ ਰਹੀ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕਰ ਕੰਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਧਨਾ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਮੁਹਿੰਮ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ- ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕਰ ਐਪ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲੱਯਾ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੀ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਪੈਸਲਾਇਜ਼ਡ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਅਡਾਪਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ  ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਰੰਗਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀ.ਪੀ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਮੀ ਭੁੱਲਰ, ਸਯੁੰਕਤ ਸਕੱਤਰ ਆਨੰਦ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

-ਮਲੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨਗੇ ਖੇਡ ਗਰਾਉਂਡ- ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

- ਕਿਹਾ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ

ਮਲੋਟ, 07 ਮਈ 2025 - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮਲੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਨੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਖੇਡ ਗਰਾਉਂਡ ਦਾ ਨੀਹਂ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਗਰਾਉਂਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਔਲਖ ਵਿਖੇ 39.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਭੰਗਚੜੀ ਵਿਖੇ 28.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਦਾਨੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ 38.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਈਨਾ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ 39.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਘੁਮਿਆਰਾ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ 35.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਝੋਰੜ ਵਿਖੇ 39.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਟੋਰੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ 39.94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਖੁੰਨਣ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ 38.59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਲਖਮੀਰੇ ਆਣਾ ਵਿਖੇ 39.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ 36.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫੂਲੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ 39.89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ 39.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਢਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਸਲ ਵਿਖੇ 7.31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਟੋਰੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ 7.31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ 7.31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਾਉਂਕੇ ਵਿਖੇ 7.31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਤਰਖਾਣਵਾਲਾ ਵਿਖੇ 7.31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸ਼ੇਖੂ ਵਿਖੇ 2.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜੰਡਵਾਲਾ ਵਿਖੇ 19.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਤਾਮਕੋਟ ਵਿਖੇ 20.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਵਿਰਕ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ 18.06 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰੱਥੜੀਆਂ ਵਿਖੇ 37.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਗਰਾਉਂਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਆਉਂਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਿਖਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਖੇਡ ਗਰਾਉਂਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਤਿੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਗਰਾਉਂਡ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਗਰਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇਗੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੀ.ਏ., ਸਰਪੰਚ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਜਟਾਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤਵੰਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ

- ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

- ਹਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ : ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰਪਿਤ, ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੋਥਾ ਅਤੇ ਚੱਕ ਦੂਹੇਵਾਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ,’’ਅਜਿਹੇ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਨਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮਲੋਟ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ,ਇਸਤਰੀ,ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਲੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਖੇੜਾ, ਜੰਡਵਾਲਾ,ਬੱਲਮਗੜ੍ਹ, ਲੱਖੇਵਾਲੀ, ਮੌੜ, ਫਕਰਸਰ ਅਤੇ ਥੇੜੀ ਵਿਖੇ 4.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁੜ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਮਲੋਟ ਰਜਬਾਹਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡਵਾਲਾ ਵਿਖੇ 66.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲਬਾਈ ਰਜਬਾਹਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕੱਚੇ ਖਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 77.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟੇਲਾਂ ਤੇ ਪੈਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆਂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 57.05 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲੱਖੇਵਾਲੀ 'ਚ ਕੱਚੇ ਖਾਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, 54.63 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਬੱਲਮਗੜ 'ਚ ਕੱਚੇ ਖਾਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 51.73 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੌੜ 'ਚ ਕੱਚੇ ਖਾਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਫਕਰਸਰ ਵਿਖੇ 116.22 ਲੱਖ ਅਤੇ ਥੇੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ 57.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਜਬਾਹੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮਲੋਟ ਜਸ਼ਨ ਬਰਾੜ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ,ਸਰਪੰਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ, ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਦੀਪ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਵਕੀਲ ਸਿੰਘ,ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਢਿੱਲੋ, ਸਰਪੰਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ,ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ,ਸਿਮਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ,ਦਿਲਬਾਗ ਲੱਖੇਵਾਲੀ,ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ,ਸਰਪੰਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਲਾਭ ਸਿੰਘ,ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤਵੰਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Chandigarh, 09 JAN,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ (Punjab Cabinet Minister Dr. Baljit Kaur) ਨੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ (Anganwadi Centers) ਲਈ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1419 ਨਵੇਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 56 ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 350 ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸੈਂਟਰ ’ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 3000 ਹੋਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।