ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ "ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ" (ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਫ਼ਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ NOC ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫ਼ਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਨਓਸੀ (NOC) ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
•    ਨਵੀਂ ਮਿਆਦ: ਫ਼ਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ (Valid) ਹੋਵੇਗਾ।
•    ਲਾਭ: ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
2. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ (ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
•    ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
•    ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3. ਮਾਡਲ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ (ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ)
ਅਸਾਮ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
•    ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ।
•    ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ।
4. ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
5. ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ।

Chandigarh,11 JAN,2025,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵੈਧ ਇਮੀਗੇਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਓਆਰਪੀ ਪੋਲਿਸੀਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੋਲਿਸੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਅਪਰਾਧਰੋਕਨ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਇਮ ਅਗੇਂਸਟਵੂਮੇਨ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਈਬਰ ਕ੍ਰਾਇਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਨਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ।ਕ੍ਰਾਇਮ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਰੀ ਹੈਂਡ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਟੀਚਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ2025 ਦੇ ਆਖੀਰ ਤੱਕ 70ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂਇਲਾਵਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ ਵਾਰ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਐਕਸਟਾਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਨੁੰਹ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਟਾਲਿਅਨ ਹੋਵੇਗੀ ਸਥਾਪਿਤ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁੰਹ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਬਟਾਲਿਅਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰਜਮੀਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ112 ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਇਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ 112 ਦਾਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਇਮ ਲਗਭਗ 6:30 ਮਿੰਟਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਭੱਜ ਨਾ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਣ ਲਈ 300ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।