ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):-   ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਦਿੱਲੀ ਈਵੀ ਨੀਤੀ 2026' (Delhi EV Policy 2026) ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 3,954 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
1. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ:
•    3-ਵ੍ਹੀਲਰ: 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ।
•    2-ਵ੍ਹੀਲਰ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2028 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ (ਬਾਈਕ/ਸਕੂਟਰ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।
2. ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ
ਈਵੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
•    ਰੋਡ ਟੈਕਸ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ 100% ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
•    ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਸਟ੍ਰੋਂਗ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ' ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 50% ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
•    ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਇੰਸੈਂਟਿਵ: ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ (ਕਬਾੜ) ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ (2-ਵ੍ਹੀਲਰ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਕਾਰ) ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
3. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ
•    ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ: ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
•    ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ: ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ—ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 10%, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 20% ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 30% ਬੱਸਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (Stakeholders) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 'ਈਵੀ ਕੈਪੀਟਲ' ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 

Chandigarh, 13 JAN,2025,(Azad Soch News):-  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Sukhbir Singh Badal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰੜਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੜੱਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਹਨ, ਨਾਲ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਂਸਲਰ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।