ਅਮਰੀਕਾ,10 , ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ UFOs (Unidentified Flying Objects) ਅਤੇ ਏਲੀਅਨਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਲੀਅਨਜ਼ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ:
•    ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ: 2021 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ "ਏਲੀਅਨ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
•    ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ "ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਚੀਜ਼ਾਂ" ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਰਹੱਸਮਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
•    ਰੋਸਵੈਲ (Roswell) ਘਟਨਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੋਸਵੈਲ ਘਟਨਾ (ਜਿੱਥੇ 1947 ਵਿੱਚ UFO ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਡੀ-ਕਲਾਸੀਫਾਈ' (ਜਨਤਕ) ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ "ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ" ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ: ਨਾਸਾ (NASA) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਅਣਜਾਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਲੀਅਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ: ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ "ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਫਾਈਲ" ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ 100% ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਏਲੀਅਨਜ਼ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੈੱਡਲਾਈਨਾਂ ਕਲਿਕਬੇਟ (Clickbait) ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਸਤੰਬਰ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ) ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਸਤੇ (ਫੁੱਟਪਾਥ) ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

 ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1964 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ (ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ) ਦਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਅੱਧਾ (50%) ਸਿੱਧਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ (50%) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

 ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। 85 ਨਿੱਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹਿੰਮਤ, ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

Chandigarh,19 JAN,2025,(Azad Soch News):-  ਮਹਾਕੁੰਭ ਲਈ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ Booking) ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ (Prayagraj) 'ਚ ਮਹਾਕੁੰਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Shaheed Bhagat Singh International Airport, Chandigarh) ਤੋਂ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4.35 ਵਜੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੈਕਸੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ 6447 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਮਹਾਕੁੰਭ ਲਈ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਜੇ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਕੁੰਭ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ 70 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਵੱਲੋਂ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 20 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟ *Delhi Connecting Flight) ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਫਲੈਕਸੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।