ਹਰਿਆਣਾ,15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
1. ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:
•    ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (Health Department)
•    ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ (Medical Education & Research)
•    ਆਯੂਸ਼ (AYUSH)
2. ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।
3. ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ
•    ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
•    ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ 'ਗੱਬਰ' ਵਾਲੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

Chandigarh,19,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ *'ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ'* ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ, ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਐਨਆਰਆਈ) ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕਣ।

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ *'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ'* ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ  ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਯੋਗਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਨਆਰਆਈ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਐਫਸੀਆਰਏ (FCRA) ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸੀਐਸਆਰ (CSR) ਖਰਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ *24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ*, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ₹1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 50 ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ 10 ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ *ਪਹਿਲੇ 1000 ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ* ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ' ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।"ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

*'ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ'* ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

Bathinda, 25 March 2025,(Azad Soch News):-   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 26 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ! ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਆਫੀ

- ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ !

- ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ! 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ - ਨੀਲ ਗਰਗ 

- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ! ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ - ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ - ਨੀਲ ਗਰਗ 

Chandigarh,24,MARCH,2025,(Azad Soch News):-  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 26 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"

ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜਾਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ।ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ 180 ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ।ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲੂ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਉਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ ਨਿਗਰਾਨੀਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਲਾਈਵ ਫ਼ੁਟੇਜ ਰਾਹੀਂ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ.ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਚੈਕਿੰਗ