ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਜ਼ੂਅਲ (ਕੱਚੇ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ (Regularize) ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ
•    ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
•    ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ:
1.    ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ: ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰੇ।
2.    ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ।
3.    ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਸਟਾਫ਼: ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਜ਼ ਜਾਂ ਐਡ-ਹਾਕ (Ad-hoc) ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
•    ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
•    ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼) 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਸਕੇ।
 
ਅਗਲਾ ਕਦਮ: ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

Chandigarh,18,JAN,2026,(Azad Soch News):-   ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (Chandigarh Education Department) ਨੇ ਠੰਡ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ (Cold And Dense Fog) ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (UT School Education Department) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ 19 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੰਗਲ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 8:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ (ਗ੍ਰੇਡ 6 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ) ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਫ ਸਵੇਰੇ 8:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ।ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਪਹਿਰ 1:15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:40 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:40 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ( Education Department)ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Lidhiana, 26 JAN,2025,(Azad Soch News):- ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 'ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ' ਦੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ (Gaushala Point) ਨੇੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ (Rajya Sabha member Sant Balbir Singh Seechewal) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 'ਕਾਰ ਸੇਵਾ' ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਅਸਥਾਈ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ,'ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ' ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ (Sewage) ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ਦੀ 'ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ' ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ,ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ (ਪੂਰਬੀ) ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ, ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਈ.ਓ ਗਲਾਡਾ ਅਮਨ ਗੁਪਤਾ, ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਰ.ਕੇ ਰਤੜਾ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ।