ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ATF (Aviation Turbine Fuel) 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ (ਨਿਰਯਾਤ ਫੀਸ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ (Windfall Tax) ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ:
•    ਡੀਜ਼ਲ: ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਤੇਲ ਭੇਜਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
•    ATF (ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਤੇਲ): ਹਵਾਈ ਇੰਧਨ 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
•    ਕੱਚਾ ਤੇਲ (Crude Oil): ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਿਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ
1.    ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ: ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦੇਣ।
2.    ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਲਗਾਮ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਅਚਾਨਕ (Windfall) ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
•    ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (RIL) ਅਤੇ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ (Nayara Energy) ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
•    ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ: ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ONGC, Oil India) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕੀ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਿਰਯਾਤ (Export) 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਦਸੰਬਰ, 2025 :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਫੇਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਨੌਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਗੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਏਆਈ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।

ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਯਾਮਾਹਾ ਹੀਰੋ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹੋਂਡਾ ਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਬਲਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੁਜਿਤਸੂ ਲਿਮਟਿਡ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਟੋਰੇ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੌਪਨ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਨੇ ₹400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

JICA (ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, JBIC (ਜਾਪਾਨ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।

ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ METI ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੁਮਿਤੋਮੋ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

New Delhi,01 FEB,2025,(Azad Soch News):- ਐਲਪੀਜੀ (LPG) ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ,ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ (LPG Gas Cylinder) ਦੀ ਕੀਮਤ 7 ਰੁਪਏ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ। 1 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਯਾਨੀ 14 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਐਚਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ, 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ 1797 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 1804 ਰੁਪਏ ਸੀ।

London,29 JAN,2025,(Azad Soch News:- ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ 200 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹਫ਼ਤਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। 4 ਡੇ ਵੀਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ 200 ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੁੱਲ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਰਿਟੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।