ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,20 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ (Civil Surgeons) ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪਾਵਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ/ਖ਼ਰਚੇ ਖ਼ੁਦ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ:
•    ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਸੁਧਾਰ: ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
•    ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
•    ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਲਾਂਡਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ "ਇੱਕ ਦਿਨ, ਡੀ.ਸੀ./ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਸੰਗ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜਾਂ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇੱਕ ਦਿਨ, ਡੀ.ਸੀ./ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਸੰਗ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 3-3 (ਕੁੱਲ 6) ਟਾਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਸੂਝ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਰ-ਗੁਜ਼ਰਨ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਚਿਣਗ ਜਾਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਮਕਾਜ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ।

ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਸਫਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ, ਆਪਣੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚੇਚੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸੈਸ਼ਨ, ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਸੰਚਾਲਨ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਗੇ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ "ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਰਿਟ ਬੁੱਕਲੇਟ" ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਕਰ-ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੋਜ, ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡਦਿਆਂ ਇੱਕ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।

New Delhi,04 FEB,2025,(Azad Soch News):- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਰ੍ਹਾ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜੇਹੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਅਗਾਊਂ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ। ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਵਿਤ ਵਰ੍ਹਾ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਵ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਭ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ - ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਮਿੱਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਿੱਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੱਲ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਏ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪੰਬਨ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤ੍ਰਤਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਬਨ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਪੁਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਲਈ ਵਿਤ ਵਰ੍ਹਾ 2025-26 ਵਿੱਚ ₹ 2,52,200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਆਵੰਟਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ (Capex) ₹ 2,65,200 ਕਰੋੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਲਲੇਖਨੀਯ ਹੈ ਕਿ ਵਿਤ ਵਰ੍ਹਾ 2009-14 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦਾ ਕੈਪੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ₹ 45,900 ਕਰੋੜ ਸੀ।

ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ, ਨਾਮੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਅਤੇ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਿਗਤ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਗਰੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦਾ ਧਿਆਨ - ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਸ਼ਤਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦ्युਤੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਰੋਲਿੰਗ ਸਟੌਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਨਵੀਆਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਤ ਵਰ੍ਹਾ 2025-26 ਵਿੱਚ ₹ 32,235.24 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਿਤ ਵਰ੍ਹਾ 2009-14 ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਔਸਤ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ₹ 5,075 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਵਿਤ ਵਰ੍ਹਾ 2025-26 ਵਿੱਚ ਗੇਜ਼ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ₹ 4,550 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਆਵੰਟਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਤ ਵਰ੍ਹਾ 2009-14 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਔਸਤ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਬਜਟ ₹ 3,088 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਰੋਲਿੰਗ ਸਟੌਕ ਲਈ ਵਿਤ ਵਰ੍ਹਾ 2025-26 ਵਿੱਚ ₹ 57,693 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਤ ਵਰ੍ਹਾ 2009-14 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਔਸਤ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਬਜਟ ₹ 16,029 ਕਰੋੜ ਸੀ।

ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਨਾਮੋ ਭਾਰਤ ਰੈਪਿਡ ਰੇਲ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ, ਨਾਮੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰਿਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਚਾਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਟਰੇਨ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਚਾਲਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਏਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰੂਟ ਦੇ ਦੋਹਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਚੌਹਰੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਤ ਵਰ੍ਹਾ 2025-26 ਵਿੱਚ ₹ 32,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਆਵੰਟਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਤ ਵਰ੍ਹਾ 2009-14 ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ₹ 2,461 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਬਿਜ਼ੀ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟੂਰਿਸਟ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਤ ਵਰ੍ਹਾ 2025-26 ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ₹ 1,16,514 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਆਵੰਟਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਤ ਵਰ੍ਹਾ 2025-26 ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ (ROB) / ਰੋਡ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ (RUB) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ₹ 7,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਆਵੰਟਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਤ ਵਰ੍ਹਾ 2009-14 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ₹ 916 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਟਰੈਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਤ ਵਰ੍ਹਾ 2025-26 ਵਿੱਚ ₹ 22,800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਸਮ੍ਰਿਧ ਵਰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨੀਵਾਂ-ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 17,500 ਗੈਰ-ਏ.ਸੀ. ਜਨਰਲ ਕੋਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।  

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ LHB ਕੋਚਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ LHB ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਫੀਚਰ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।  

ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੂੰ ਵੰਦੇ ਸਲੀਪਰ ਟਰੇਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਵੰਦੇ ਸਲੀਪਰ ਰੈਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਰੇਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਤ ਵਰ੍ਹਾ 2025-27 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 50 ਵੰਦੇ ਸਲੀਪਰ ਟਰੇਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਵੱਲੋਂ 100 ਗੈਰ-ਏ.ਸੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਟਰੇਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚਤਮ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।  

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਕਵਚ" ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਟੱਕਰ-ਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 10,000 ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ 3,000 ਕਿ.ਮੀ. ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਨੂੰ "ਕਵਚ" ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।  

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਿਤ ਵਰ੍ਹਾ 2025-26 ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਢੁਆਈ (Freight Loading) ਦਾ ਲਕਸ਼ 1,700 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 2024-25 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 65 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (4% ਵੱਧ) ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵੈਗਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਤਾਰ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਨਿਪੁੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜੇਹੇ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ" ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ "ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ" ਹੈ। ਰੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਅਪਕ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਤਤਕਾਲੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੂਰੀ-ਦੀਰਘਕਾਲਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਪਤ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ "ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।"