ਅਮਰੀਕਾ,13, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ (North Korea) ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ (Export) 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ (Special License) ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

1. ਕਿਹੜੇ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ?

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ (Department of Commerce) ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਡਿਊਲ-ਯੂਜ਼' (Dual-Use) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ:

·         ਐਡਵਾਂਸਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਚਿਪਸ: ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਿਪਸ ਜੋ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

·         ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਉਪਕਰਣ: ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ।

·         ਲੇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ: ਉੱਚ-ਸੁੱਧਤਾ (High-precision) ਵਾਲੇ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜੋ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

2. 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ' ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀ (ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ (Presumption of Denial): ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ' ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

3. ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ?

·         ਹਾਲੀਆ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਟੈਸਟ: ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰ-ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ (ICBM) ਟੈਸਟਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ) ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

·         ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ: ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਕਸਰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸਿਆ*

*ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼ . ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਫੇਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ*

*ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫਰਵਰੀ*   ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। 

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼., ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਐਸ.ਪੀਜ਼., ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼, ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। 

----