Amritsar Sahib,22,March,2026,(Azad Soch News):-  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ. ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ (ਬਾਗਾ) ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ:

• ਦੋਸ਼: ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
• ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ: ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
• ਧਾਰਾਵਾਂ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 108 (ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ), 351(3) (ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ), ਅਤੇ 3(5) (ਸਾਂਝੀ ਨੀਅਤ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ:

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

1. ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

·         FIR ਦਰਜ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ. ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

·         ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ (K.A.P. Sinha) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

·         ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਪੁਲਿਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।

2. ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ:

·         ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ), ਕਾਂਗਰਸ (ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ (ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ) ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਤੀਫਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

·         CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ CBI ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ "ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।"

·         ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ: ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

·         ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

3. ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ AIIMS ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ (Warehouse Construction) ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਖੇਮਕਰਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਨ।

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

·         ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ: FIR ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ FCI (Food Corporation of India) ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

·         ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਪੱਖ: ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

2. 13 ਮਾਰਚ ਦੀ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ

·         ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੱਟੀ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

·         ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

3. ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ

·         ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

·         ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

4. 12 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ

·         ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ: "ਖਾ ਲਈ ਸੈਲਫੋਸ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਨੇ ਮਨਿਸਟਰ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।"

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੁਗਾਇਆ

ਆਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ 1,500 ਰੁਪਏ

'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 2,60,437 ਕਰੋੜ ਦਾ 'ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ' ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 10 ਫੀਸਦ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਲਈ 9,80,635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 27,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਲਈ 932 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ

‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0’: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 19,279 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ 1,760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ: 6,879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਬਜਟ, 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1,220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਖੇਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 15,377 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 7,715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੇਆਈਸੀਏ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ: ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 7,606 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 7,257 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਿਉਂਸਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 1,170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ

ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ: 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ 2,805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ

63,943 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ ਲਈ 287 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ

ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ 11,577 ਕਰੋੜ, ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 535 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ: ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 6,000 ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ 5,000 ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮਾਂ ਲਈ 1,791 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ: ਸੜਕਾਂ ਲਈ 5,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਲਈ 2,971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ: ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ 18,304 ਕਰੋੜ, 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ' ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਲਈ 17,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ

ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 1,26,190 ਕਰੋੜ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 18,381 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ; ਕਰਜ਼-ਤੋਂ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 44.47 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਾਰਚ 2026:-  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁੱਲ 2,60,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਤ 10 ਫੀਸਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਲਈ 9,80,635 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 2.06 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4.08 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ "ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ" ਦੱਸਿਆ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ" ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ 1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ 9,300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 27,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈਸੀਡੀਐਸ) ਲਈ 932 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤ ਫੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪਰਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਰੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ "ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਪਖਾਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7.35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਵਜੋਂ 1,760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 569 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 6,879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 881 ਕਲੀਨਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 143 ਨਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 308 ਸਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,432 ਹੋ ਜਾਣਗੀ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਆਨ-ਕਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ 1,220 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵਿਖੇ ਸਫਲ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੁਵਿਧਾ, ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 15,377 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 7,715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬੀ.ਟੀ. ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਸਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਜੇ.ਆਈ.ਸੀ.ਏ) ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਤ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2035 ਤੱਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ 300 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਹੀ  ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਹਿਮਤ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 416 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲਾਤ ਲਈ 238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੇ.ਆਈ.ਸੀ.ਏ-ਸਮਰਥਿਤ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 19,876 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 7,606 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਯੋਜਨਾ ਲਈ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 1,170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ-ਅਧਾਰਤ ਸਤਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਮਰੁਤ 2.0 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 665 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਲਈ 7257 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ,।’’

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2026  ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।  ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ  (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਗਏ ਹਨ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 63,943 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ 287 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ 11,577 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ, 2,367 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਡਾਇਲ 112 ਵਰਗੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏ.ਆਈ.-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜੈਮਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 535 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 1,791 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 6000 ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ, 5000 ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ।’’

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ  ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਗਭਗ 7.15 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 412 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਲਈ 1010 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 5,440 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਸੜਕਾਂ, ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਵਾਈ-3  ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ 2971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ, ਡਰੇਨ ਸਫਾਈ ਅਤੇ  ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 25000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬੋਝ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਦਮਪੁਰ ਅਤੇ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੈਡੀਨੈੱਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖ਼ਰਲਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਲੀਆ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1279 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤਿਮਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 7500 ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 18,304 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 6,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 17,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 1,26,190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਿਤਰਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 30,464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 53,122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ  ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 9,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 18,381 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਰਜ਼-ਤੋਂ-ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ 48.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 44.47 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

*ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ: ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ*

*ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ: ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ*

*ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ*

*ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਆਗੂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ: ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ 2026*ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 23 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਥਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।”

*ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਬਰੀ, 'ਆਪ' ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ*

*ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੁਣਿਆ ਝੂਠ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ: ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ*

*ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਮੋਹਰ: ਧਾਲੀਵਾਲ*

*ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਨਾਕਾਮ, ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ: ਧਾਲੀਵਾਲ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ 2026* ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕੋਰੀ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਝੂਠ ਦੀ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਿਖਰ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਨਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 'ਆਪ' ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਆਗੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ।" ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Dera Baba Nanak,07,FEB,2026,(Azad Soch News):-  ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੈਂਕੜੇ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ 'ਆਪ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।

ਵਿਧਾਇਕ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ 'ਆਪ' ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਝੁਕਾਅ 'ਆਪ' ਵੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦਿਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ।

ਆਪ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਵੇਂ ਸੈੱਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰਣ

ਆਪ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ?

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ: ਆਪ ਨੇਤਾ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ 2026 :- ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) 'ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਰਆਧਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਖੌਤੀ "ਨਵੇਂ ਸੈੱਸ" ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ' ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਟੈਕਸ ਘੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

'ਆਪ' ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ 'ਟੈਕਸ ਹਿੱਸੇ' ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ।

ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਨਮਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅੱਗੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ।

ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

New Delhi,19,DEC,2025,(Azad Soch News):-  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ (Delhi Cabinet Minister Parvesh Verma) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ (Aam Aadmi Party (AAP) Government) 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਠੋਸ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ," ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

*ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਦਮ : ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ 54 ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ* *

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਦਸੰਬਰ, 2025* ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, 54 ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 598 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (GG&IT) ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੈਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (GG&IT) ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 544 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 263 ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ 281 ਪੇਂਡੂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਕੇਂਦਰ 465 ਸਰਕਾਰੀ-ਤੋਂ-ਨਾਗਰਿਕ (G2C) ਅਤੇ 7 ਕਾਰੋਬਾਰ-ਤੋਂ-ਨਾਗਰਿਕ (B2C) ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਰਾਂ, ਸੇਵਾ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫੀਲਡ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ "ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ" ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਸੇਵਾ, ਐਮ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 'ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੋਰਟਲ (connect.punjab.gov.in) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Chandigarh,15,JULY,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Punjab Chief Minister Bhagwant Mann) ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (Leader Harmeet Singh Sandhu) ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।ਸੰਧੂ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, 2007 ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

New Delhi,25,JUN,2025,(Azad Soch News):-  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ (Punjabi Singer Karan Aujla) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਪ ਰੇਹਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (Member of Parliament Raghav Chadha) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ (Social Media Account) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਇਆ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

•”ਆਪ” ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ

Chandigarh,06,MAY,2025,(Azad Soch News):- ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1955 ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1960 ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80% ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ (1966), ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਾ (1981), ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ- ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।

1955 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਲਾਂਕਣ 15.85 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਸੀ, ਪਰ 1981 ਤੱਕ, ਇਸਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ 17.17 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ, 1978 ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

31 ਮਾਰਚ, 1979 ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਾਰਚ 1981 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜੂਦ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬੇਸਿਨ ਸਟੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਰਮਦਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ - ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ।

-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਲਈ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਐਲਾਨ 

-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ

ਗੜਸ਼ੰਕਰ, 3 ਮਈ,2025:- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਯੂਥ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲੱਬ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਕਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਣਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ’ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਫਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉੱਦਮੀ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਣਵਰਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ’ਆਪ’ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਖੇਡਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਅੰਤ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਸਪਿਰਟ ਦੀ ਕਦਰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ - ਟੀਮ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਅਸਮਰਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਿਰਜਣ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਗਾਇਕੀ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆਦਿ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਨਗੇ , ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਨਿਆਂ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਚਾਰ ਸਦੀਵੀ ਗੁਣਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਥਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।