ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-       ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਫਲਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•    ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ: ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
•    ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ: ਅਜਿਹੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
•    ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  
ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
1.    ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ: ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2.    ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ: ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਹਿਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
3.    ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੰਭਾਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਟਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Chandigarh,13,March,2026,(Azad Soch News):-  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ (Chandigarh Police) ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ANTF) ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਗਈ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ (Police) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 ਪੁਲਿਸ ਦੀ 'ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਰਫੇਅਰ' ਰਣਨੀਤੀ

• ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ: ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ₹600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨਾ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
• ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼: ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ) ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ, ਕੋਕੀਨ ਅਤੇ MDMA ਟੈਬਲੇਟਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ:

1. PIT NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਆਦਤਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ PIT NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
2. ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਲਿੰਕ: ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਰੋਨ ਜਾਂ ਕੂਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
3. ਜਨਤਕ ਅਪੀਲ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਦਦ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

• ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ: 112
• ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ: 14446
• NCB ਮਾਨਸ (MANAS) ਪੋਰਟਲ: 1933

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸਿਆ*

*ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼ . ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਫੇਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ*

*ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫਰਵਰੀ*   ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। 

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼., ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਐਸ.ਪੀਜ਼., ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼, ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। 

----