Chandigarh,21,March,2026,(Azad Soch News):-   ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 'ਅਭੇਦਿਆ' ਐਪ ('Abhedia' App) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ:

·         ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ (SOS): ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

·         ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

·         ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (Status) ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30, ਸਤੰਬਰ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਰਟ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।

AI ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ AI ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲਾਸ 6 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਕੋਡਿੰਗ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਡੇਟਾ ਪੜ੍ਹਨਾ-ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਜ਼ (SDGs) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਕਬੁੱਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ AI ਹੈਕਾਥੌਨ, ਕੋਡਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਮੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ AI ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਲਾ-ਜੁਲਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਮੌਡਿਊਲ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪੱਧਰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣ। ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ AI ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਪਡੇਟ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ AI ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ।

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੁੱਲ 19,243 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18,391 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ, ਜੋ 95.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Education Plus (UDISE+) 2024-25 ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 31.9% ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 34.2% ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 17,150 ਸਕੂਲ (89.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੋਰਡ, ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 42.6% ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 48.1% ਸਕੂਲ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨਾਲ ਸੁਸੱਜਿਤ ਹਨ। ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 9.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ (2.1%) ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1.9%) ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਆਧਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ AI ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣਗੇ।

ਇਸ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਕੂਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ LMS (ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ) ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ AI ਹੈਕਾਥੌਨ, ਕੋਡਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਮੇਲੇ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ AI ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮੰਗਣ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ।

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ AI ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਸਮੱਸਿਆ-ਹੱਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ: ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ

Chadnigarh,17,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਕੇ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਸ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗ੍ਰਾਮ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Chandigarh,17,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਆਇਆ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਫਾਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਖਾਸ ਕਦਮ:

ਖਾਸ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ, ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ 30-40 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।

ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਿਆ ਰਹੀ ਸਕੇ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੰਡ: 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਫ਼ੋਟੋ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰਚੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਣ।

ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੈੱਲ: ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਭਾਲਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੜਬੜੀ ਪਾਈ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ: ਐਨਜੀਓਜ਼, ਜਵਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਸਟਮ: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮੀਂਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

• ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫਰਵਰੀ:-  ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਬੁੱਕ 4ਜੀ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 14 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਈ.ਆਈ., ਪੀ.ਏ.ਐਲ. ਮਾਈਂਡਸਪਾਰਕ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਮਾਡਿਊਲ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਆਈ., ਪੀ.ਏ.ਐਲ. ਮਾਈਂਡਸਪਾਰਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਏ.ਆਈ. ਤਕਨੀਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਕੰਟਰੋਲਡ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਤਜਰਬਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਦਿਅਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮਾਡਲ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਤੇ ਉੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਜੁਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।