*ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ; ‘ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ’ ਲਈ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ : ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ*

*ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ₹300 ਕਰੋੜ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ; ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026–27 ਵਿੱਚ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ*

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਕਵਰ; ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੌਖੀ ਛੇ-ਕਦਮੀ ਗਾਈਡ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਚਿਕਿਤਸਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਝੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ’ ਰਾਹੀਂ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 50,000 ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਸਭ ਲਈ ਹੈ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਚਿਕਿਤਸਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ (ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਰੀ) ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। “ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ₹300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026–27 ਵਿੱਚ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ।

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਮੰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੌਖੀ ਛੇ-ਕਦਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਵਾਸੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ , ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ) ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਣ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ₹10 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਐਮਐਸ (SMS) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਗਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ, ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੇ-ਫਾਰਮ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁਲਭ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ।

ਸੌਖੀ ਗਾਈਡ: ਛੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ

ਕਦਮ 1: ਕੋਈ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਦਮ 2: ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਓ

-ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ :

• ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (CSC)

• ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ

• ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ

ਕਦਮ 3: ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਓ l

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆਓ l

• ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ

• ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ

• ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ- ਪੱਤਰ

• ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਕਦਮ 4: ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸਮਝੋ

• ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਵਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

• ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਕਦਮ 5: ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰੋl

• ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ l

ਕਦਮ 6: ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ l

• ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਐਮਐਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ l

* ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

• ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ (ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ)

• ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ

• ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ)

• ਜੇ-ਫਾਰਮ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)

• 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਟੀਚਾ, 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ:- ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਈ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਚਿਰਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਛੁਕ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 10 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ agrimachinerypb.com ਉਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਘਟਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਕਰੀਬਨ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਪਲਬਧ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

*ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਮੈਗਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ*

*150 ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੂਨ ਦਾਨ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਫਰਵਰੀ:-  ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਟੀ. (ਇਨਵ), ਐਨ.ਡਬਲਯੂ.ਆਰ. ਮੋਨਿਕਾ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਜੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਐਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ, ਸੈਕਟਰ-32, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਹ ਕੈਂਪ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (ਐਨ.ਡਬਲਯੂ.ਆਰ.) ਅਮਰਾਪਲੀ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ-1, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਭਾਰਗਵ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਲੋਗੋ ਵਾਲਾ ਮੱਗ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 150 ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਇਸ ਮੌਕੇ, ਡਾ. ਤਰੁਣਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. (ਓ.ਐਸ.ਡੀ.), ਚੰਡੀਗੜ, ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ., ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਟੀ.ਓ., ਅਰੁਣ ਮੌਂਗਾ ਆਈ.ਟੀ.ਓ., ਰਾਜੀਵ ਲੋਚਨ ਆਈ.ਟੀ.ਓ., ਪਰਦੀਪ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ, ਦੋਵੇਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।