ਲੇਬਨਾਨ, 17, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):-   ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Middle East) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ (Ceasefire) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ (ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਰਾਤ) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
1. ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ: ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
•    ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ: ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•    ਉਦੇਸ਼: ਇਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
•    ਸਥਿਤੀ: ਬੇਰੂਤ (Beirut) ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2. ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਅਤੇ US ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
•    ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੰਗ: ਈਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
•    ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3. ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਅਸਰ
•    ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
•    ਜੇਕਰ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ (Strait of Hormuz) ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Pakistan,30,JAN,2026,(Azad Soch News):-  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 12–14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨਾਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰਨ 'ਤੇ ਜਲ ਸਲਾਮੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਏਏ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਉਡਾਣ BG-341 ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ।

ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ?

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਬਿਮਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 29 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਢਾਕਾ–ਕਰਾਚੀ ਰੂਟ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਰੂਟ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ (ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਢਾਕਾ–ਕਰਾਚੀ ਵਿਚਕਾਰ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਇਸ ਰੂਟ ’ਤੇ ਬੋਇੰਗ 737‑800 ਜਹਾਜ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿਛੋਕੜ

ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਨੇੜਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਟੀਚਾ, 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ:- ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਈ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਚਿਰਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਛੁਕ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 10 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ agrimachinerypb.com ਉਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਘਟਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਕਰੀਬਨ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਪਲਬਧ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Patiala,15,MAY,2025,(Azad Soch News):- ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੰਭਿਨਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ,ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ (Basmati Rice) ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਉਗਾਇਆ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ  ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕੇਵਲ 20-21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 60-65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ।

Islamabad,24,FEB,2025,(Azad Soch News):-   ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 1971 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ (Approved) ਪਹਿਲਾ ਮਾਲਵਾਹਕ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਸਿਮ ਬੰਦਰਗਾਹ (Cargo Ship Qasim Port) ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀ.ਸੀ.ਪੀ.) (T.C.P.) ਰਾਹੀਂ 50,000 ਟਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੌਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਟੀ.ਸੀ.ਪੀ. (TCP) ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 50,000 ਟਨ ਚੌਲ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਯਾਤ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 25,000 ਟਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।