ਦਿੱਲੀ, 08,ਮਈ,2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   IPL 2026 ਦੌਰਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਟੀਮ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ BCCI ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੋਰਡ ਇਸ "ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕਲਚਰ" 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ:
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ:
•    ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ: BCCI ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਜੀਤ ਸੈਕੀਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ "ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ" ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਮ ਬੱਸਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਐਂਟੀ-ਕੋਰਪਸ਼ਨ (Anti-Corruption) ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
•    ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਜ਼ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
•    ਬੈਟਿੰਗ ਐਪਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ: ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ (Betting) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਡ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
1.    ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ: ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
2.    ਟੀਮ ਟ੍ਰੈਵਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਟੀਮ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
3.    ਹੋਟਲ ਐਕਸੈਸ: ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (Accredited) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। BCCI ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):-     ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (Delhi Capitals And Chennai Super Kings) ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IPL ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਵੇਰਵੇ:
1. ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਮੈਚ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ (ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋ-ਬਾਲ ਜਾਂ ਵਾਈਡ ਗੇਂਦ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਅੰਪਾਇਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹਿਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਧ ਗਈ ਜਦੋਂ ਰਾਣਾ ਨੇ ਬਾਊਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਚੌਥੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
2. IPL ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
•    ਲੈਵਲ 1 ਦਾ ਅਪਰਾਧ: ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ IPL ਦੇ 'ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ' ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 2.8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈਵਲ 1 ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
•    ਫੈਸਲਾ: ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਲਈ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
3. ਮੈਚ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖੇਡ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੰਪਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
4. ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਬਕ
IPL ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਪਤਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ 'ਸਲੋਅ ਓਵਰ ਰੇਟ' ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 'ਜ਼ੀਰੋ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ' (Zero Breakdown) ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
1. 'ਜ਼ੀਰੋ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ' ਰਣਨੀਤੀ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•    ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ।
•    ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ: ਢਿੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਸਣਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਪਾਉਣਾ।
2. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. (SDO) ਅਤੇ ਜੇ.ਈ. (JE) ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
•    ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ: ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ 24x7 ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
•    ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਾਲਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
4. ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ।
5. ਜਨਤਾ ਲਈ ਫਾਇਦਾ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ:
•    ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
•    ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
•    ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਇਸ "ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ" ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 03, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਮਾਫੀਆ ਮੰਡੀਰ' (ਵੋਲਿਊਮ 1) ('Mafia Mandir' (Volume 1)) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
1. ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (YouTube, Instagram, ਆਦਿ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਰੈਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
2. ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
3. ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ, ਨਵਾਂ ਐਕਸ਼ਨ
ਇਹ ਗੀਤ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ 'ਮਾਫੀਆ ਮੰਡੀਰ' ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ:
•    ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ: ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
•    ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਬਕ: ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੂਜੇ ਰੈਪਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।

Chandigarh,25,March,2026,(Azad Soch News):-  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Chandigarh Administration) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ LPG (ਰਸੋਈ ਗੈਸ) ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
1. ਧਾਰਾ 163 (ਪੁਰਾਣੀ 144) ਲਾਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ (Hoarding) ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
2. ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ Essential Commodities Act ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ PNG ਲਾਜ਼ਮੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Chandigarh Administration) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ LPG ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ PNG (ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ) ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ PNG ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ LPG ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4. ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ (e-KYC) ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ LPG ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੇਵਾਈਸੀ (Biometric KYC) ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੇਵਾਈਸੀ (KYC) ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ (Cylinder Book) ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ (Subsidy) ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਲਾਹ:
•    ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ "ਪੈਨਿਕ ਬੁਕਿੰਗ" (ਡਰ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ) ਨਾ ਕਰੋ।
•    ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਨੰਬਰ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 0172-2703956 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
•    ਸਾਵਧਾਨ: ਗੈਸ ਬੁਕਿੰਗ ਜਾਂ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ SMS ਜਾਂ ਲਿੰਕਸ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Chandigarh,05,March,2026,(Azad Soch News):-  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ (Commercial Areas) ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

• ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ 'ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ' ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੈਂਪ (Clamp) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਬਤ (Tow) ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਸ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਸਮਾਰਟ ਪਾਰਕਿੰਗ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਣ Smart Parking ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਲਾਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ: ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Amritsar Sahib,05,JAN,2026,(Azad Soch News):-   ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (Sri Akal Takht Sahib Ji) ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ (Jathedar Kuldeep Singh Gargajj) ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ 'ਦਸਵੰਧ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ 'ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ' ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ,ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 'ਰਾਜ ਹੰਕਾਰ' ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।  ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (Sri Akal Takht Sahib Ji) 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ? ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (Sri Akal Takht Sahib Ji) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਲਈ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ

-ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

-ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਭਰ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

-ਕਿਹਾ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ: ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਤ

ਪਟਿਆਲਾ, 15 ਮਈ,2025:-  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਦੇ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। 

ਪਟਿਆਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਰੋਹਟੀ ਛੰਨਾ, ਰੋਹਟਾ, ਰੋਹਟੀ ਮੌੜਾਂ, ਰੋਹਟੀ ਬਸਤਾ ਸਿੰਘ, ਇੱਛੇਵਾਲ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ÷ ਛੰਨਾ, ਲਾਲੌਦਾ, ਘਮਰੌਦਾ, ਮੰਡੌੜ, ਸ਼ਮਲਾ, ਰੋਹਟੀ ਖਾਸ, ਹਿਆਣਾ ਕਲਾਂ, ਹਿਆਣਾ ਖੁਰਦ, ਧੰਗੇੜਾ, ਕੈਦੂਪੁਰ, ਲੰਗ, ਰੌਂਗਲਾ, ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਸਿੰਬੜੌ, ਲੌਟ, ਸਿਓਣਾ, ਵਿਕਾਸ ਨਗਰ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ, ਸਿੱਧੂਵਾਲ, ਰਣਜੀਤ ਨਗਰ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਓ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਨਿਕਾਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਿਕਾਸੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਐਨਕਾਂ, ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਬੀ.ਪੀ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਛਟਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਡੀ.ਸੀ (ਜ) ਇਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਐਸ.ਪੀ. ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਨਾਭਾ ਡਾ. ਇਸਮਤ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਬਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਮਨੋਜ ਗੋਰਸੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਜਗਪਾਲਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਈਓ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।

********

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ-ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ* 

*ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਓ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ*

*ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ* ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿਖੇ ‘ਸੜਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਮਿਲਣੀ’ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਿਆਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 64878 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18944 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ 3459.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ‘ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ’ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੌੜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 226.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 540 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪਾਸੋਂ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 78 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 389.17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 'ਤੇ 266.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਧੀਨ 6857 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਸੀ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਚਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15947 ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ‘ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 1597 ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ 144 ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 48.10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ., ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ, ਸਕੱਤਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਰਾਮਵੀਰ, ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

----

Chandigarh, 15,MARCH, 2025,(Azad Soch News):-  ਮੋਗਾ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗ਼ਵਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ (Neil Garg) ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ,ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ 'ਚ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਆਗੂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (Punjab Police) ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗ਼ਵਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (Punjab Police) ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ (Neil Garg)  ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ (Law and Order) ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣ।

• ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ 

• ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 

• ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ

…

• भगवंत मान सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त

• जमीन रजिस्ट्री में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा

• अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ने राज्य के डिप्टी कमिश्नरों को पत्र लिखकर दिए निर्देश