ਗੁੜਗਾਓਂ,15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਗੁੜਗਾਓਂ ਪੁਲਿਸ (Gurgaon Police) ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਹਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾਹਰਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ (Police) ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (Haryana Urban Development Authority) ਦੀ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਈ, ਸਗੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਭਜਨ ਲਾਲ ਉਰਫ਼ ਗਜੇਪਾਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਜੇਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਆਰ.ਐਸ. ਬਾਠ, ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (Duty Magistrate) ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੜਗਾਓਂ (Gurgaon) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ; 97 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 1000–1500 ਰੁਪਏ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ*

*ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ*

*ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਪੱਖੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ*

*ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ 2026*   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 97 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ, ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 97 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਇਮਦਾਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।”

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਹਰੇਕ ਮਹਿਲਾ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾ-ਪੱਖੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

*ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਤਹਿਤ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਤਹਿਤ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

*ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ*

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ" ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

*ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕੁੜ ਵਿਖੇ ਪਛਵਾੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ (ਪੀਸੀਸੀਐਮ) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੁਆਰਾ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਛਵਾੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ, ਪਾਕੁੜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ/ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਠੇਕੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

*ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ*

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ/ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ‘ਨੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕੰਵਰਜ਼ਨ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਰਜਿਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।

*ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026*

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ (ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ.) ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਲਾਭ, ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

*ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

-----------

Chandigarh,16,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਪਾਣੀਆਂ ਹੇਠ ਦਬ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਯਤਨ ਹੇਠ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਹਲੀਆਂ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੋਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਸਮਾਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਕੋਹਲੀਆਂ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੋਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।

ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਕੋਹਲੀਆਂ ਅੱਡੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੋਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਧਾਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤਤਕਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਜੇ, ਗੱਦੇ, ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਵਲ ਰਕਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਣ।

 ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਵਲ ਰਕਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਨੇ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 157 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 78.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 13.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

1 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਪਰੰਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 28 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 48 ਵੱਡੇ ਹਵਾਲਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 13.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।

'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 9693 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 16,533 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 627 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 252 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 15 ਟਨ ਭੁੱਕੀ, 9 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਰਸ, 264 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ, 2.7 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਈਸੀਈ, 2.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੀਨ ਅਤੇ 26.51 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 100ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 127 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 4.1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 20 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ 2.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 90 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 466 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 99 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੇ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 489 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ - ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਡੀ-ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ (ਈਡੀਪੀ) - ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 'ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ' ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 46 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Maldives,13,MAY,2025,(Azad Soch News):- ਭਾਰਤ ਨੇ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੋਲਓਵਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਲੀਲ (Minister Abdullah Khalil) ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (Indian Government) ਦਾ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ।’’

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਜਟ

2 ਲੱਖ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1,80,313.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ

ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਔਸਤਨ 10.8 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ 9.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ

Chandigarh, 18,MARCH,2025,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਤੌਰ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਜਟ2 ਲੱਖ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1,80,313.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ

ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਔਸਤਨ 10.8 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ 9.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਾਰਚ 2025 - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਤੌਰ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ 

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਜਟ

2 ਲੱਖ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1,80,313.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ

ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਔਸਤਨ 10.8 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ 9.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਤੌਰ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 2,05,017.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1,80,313.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਤੋਂ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) 4,37,145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਜੀਡੀਪੀ 12,13,951 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ, ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1,47,382 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਅੰਦਾਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 3,53,182 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਔਸਤਨ 10.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ 9.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।

ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਾਲ ਘਾਟਾ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.90 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਮਾਲ ਫਾਟਾ  ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.47 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਵਜੋ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਇਹ 2014-15 ਦੇ 13.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 2024-25 ਵਿਚ 9.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਸਾਲ 2025-26 ਬਜਟ ਅੰਦਾਜਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.67 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.88 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.68 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਐਫਆਰਬੀਐਮ) ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਾਰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਇਸ ਵਿਚ 2014-15 ਦੇ 2.88 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 2.68 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਡੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪਰਿਚਾਇਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.67 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰਿਜਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਆਂਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਲ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.89 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ 1.01 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ।

ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 6.67 ਫੀਸਦੀ ਬਿੰਦੂ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 6.67 ਫੀਸਦੀ ਬਿੰਦੂ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜੇ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹੇ ਹੀ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੀ ਇਹ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜਾ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤੇ 19 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਾਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 69,922 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 68,295 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 30,233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 1627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਇਆ
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2008-09 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014-15 ਦੇ ਵਿਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਕਬਾਇਆ ਕਰਜਾ 30,233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 69,922 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਵੱਧਣ ਦੀ ਥਾਂ 1627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ 25,950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜਾ ਸਾਲ 2015-16 ਤੇ 2016-17 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲਾਭ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈ 1746 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 20 ਹੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲਾਭ ਵਿਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਹਰਿਆਣਵੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 2,05,017.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1,80,313.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਤੋਂ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) 4,37,145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਜੀਡੀਪੀ 12,13,951 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ, ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1,47,382 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਅੰਦਾਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 3,53,182 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਔਸਤਨ 10.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ 9.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।

ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਾਲ ਘਾਟਾ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.90 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਮਾਲ ਫਾਟਾ  ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.47 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਵਜੋ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਇਹ 2014-15 ਦੇ 13.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 2024-25 ਵਿਚ 9.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਸਾਲ 2025-26 ਬਜਟ ਅੰਦਾਜਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.67 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.88 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.68 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਐਫਆਰਬੀਐਮ) ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਾਰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਇਸ ਵਿਚ 2014-15 ਦੇ 2.88 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 2.68 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਡੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪਰਿਚਾਇਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.67 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰਿਜਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਆਂਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਲ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.89 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ 1.01 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ।

ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 6.67 ਫੀਸਦੀ ਬਿੰਦੂ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 6.67 ਫੀਸਦੀ ਬਿੰਦੂ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜੇ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹੇ ਹੀ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੀ ਇਹ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜਾ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤੇ 19 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਾਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 69,922 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 68,295 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 30,233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 1627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਇਆ
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2008-09 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014-15 ਦੇ ਵਿਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਕਬਾਇਆ ਕਰਜਾ 30,233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 69,922 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਵੱਧਣ ਦੀ ਥਾਂ 1627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ 25,950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜਾ ਸਾਲ 2015-16 ਤੇ 2016-17 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲਾਭ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈ 1746 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 20 ਹੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲਾਭ ਵਿਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਹਰਿਆਣਵੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 2,05,017.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1,80,313.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) 4,37,145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਜੀਡੀਪੀ 12,13,951 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ, ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1,47,382 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਅੰਦਾਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 3,53,182 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਔਸਤਨ 10.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ 9.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।

ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ

ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਾਲ ਘਾਟਾ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.90 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਮਾਲ ਫਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.47 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਵਜੋ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਇਹ 2014-15 ਦੇ 13.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 2024-25 ਵਿਚ 9.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਸਾਲ 2025-26 ਬਜਟ ਅੰਦਾਜਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.67 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.88 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.68 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਐਫਆਰਬੀਐਮ) ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਾਰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਇਸ ਵਿਚ 2014-15 ਦੇ 2.88 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 2.68 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਡੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪਰਿਚਾਇਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.67 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰਿਜਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਆਂਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਲ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.89 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ 1.01 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ।

ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 6.67 ਫੀਸਦੀ ਬਿੰਦੂ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 6.67 ਫੀਸਦੀ ਬਿੰਦੂ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜੇ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹੇ ਹੀ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੀ ਇਹ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜਾ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤੇ 19 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਾਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 69,922 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 68,295 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 30,233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 1627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਇਆ

ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2008-09 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014-15 ਦੇ ਵਿਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਕਬਾਇਆ ਕਰਜਾ 30,233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 69,922 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਵੱਧਣ ਦੀ ਥਾਂ 1627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ 25,950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜਾ ਸਾਲ 2015-16 ਤੇ 2016-17 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲਾਭ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈ 1746 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 20 ਹੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲਾਭ ਵਿਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਹਰਿਆਣਵੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਹਫ਼ਤੇ (24-28 ਫਰਵਰੀ 2025) ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 01 ਮਾਰਚ 2025 ( ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ) ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 28 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਐਲ.ਡੀ.ਓ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਮੁੱਖ ਐਲ.ਡੀ.ਐਮ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਾ ਮਹਿਤਾ, ਡੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਐਨ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ ਸ੍ਰੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਐਫ.ਐਲ ਅਤੇ ਐਫ.ਐਲ.ਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਆਰਐਸਈਟੀਆਈ, ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, "ਵਿੱਤੀ ਸਿਆਣਪ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਔਰਤਾਂ" ਥੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਕੁਇਜ਼ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਡੀ.ਓ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ|