ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਭੇ ਉੱਖੜਨ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
•    ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ: ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ (UHBVN ਅਤੇ DHBVN) ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
•    ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ: ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ਼ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
•    24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
•    ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ: ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਲਟਕਿਆ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਈ.टी. ਪਾਸ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਫਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਨ-ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ਼ ਆਫ਼ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਫਰੰਟ, ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀ.ਐਡ. ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਫਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਅਨ-ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ਼ ਆਫ਼ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਨੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਖੇੜਾ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਟੀਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼, ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀ.ਐਡ. ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਸਵੰਤ ਘੁਬਾਇਆ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ (Sunflower) ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ (Registration Portal) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Chief Minister Naib Singh Saini) ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ JICA-ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (Sustainable Horticulture Promotion Project) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ (Environment Day) 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਮੁੱਖ ਅਪਡੇਟਸ ਅਤੇ ਮਿਆਦ:
ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੋਰਟਲ 3 ਦਿਨਾਂ (ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨਾਂ) ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਣ।

'ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ' ਪੋਰਟਲ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ 'ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ' (Meri Fasal Mera Byora) 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਹਤ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ: ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀਐਸਸੀ (CSC) ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 14 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗੀ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।

ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਉਮਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ। ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ, ਮੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਥਿਤ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ "ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ" ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-      ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ 'ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ-2026' (Make in Haryana Industrial Policy 2026) ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ (ਭਵਿੱਖੀ) ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ (ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ)
•    10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ: ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
•    5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
2. ਨਵਾਂ ਖੇਤਰੀ ਵਰਗੀਕਰਨ (Regional Classification)
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ 'A, B, C, D ਬਲਾਕ' ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:
•    ਕੋਰ (Core)
•    ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ (Intermediate)
•    ਸਬ-ਪ੍ਰਾਈਮ (Sub-Prime)
•    ਪ੍ਰਾਈਮ/ਫੋਕਸ ਏਰੀਆ (Prime/Focus Areas)
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
3. ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
•    ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ (10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ) ਹੋਵੇਗੀ।
•    ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC), ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ, ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਇਹ ਮਦਦ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ।
4. ਫੋਕਸ ਸੈਕਟਰ (ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਬਣੇਗਾ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ)
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ:
•    ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰ (GCC): ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ GCC ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
•    AI ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. (IT): ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਗਲੋਬਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੈਂਟਰ' ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
•    ਹੋਰ ਉੱਭਰਦੇ ਖੇਤਰ: ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟਸ, ਗੇਮਿੰਗ (AVGC-XR), ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ (Toy Cluster) ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2026 ਚਰਚਾ:  ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. (MSME) ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-     ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•    ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ (Modernization): ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ITI) ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਸਕਣ।
•    ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਲਾਈ: ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁਨਰ (Skill) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਫਰਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
•    ਤੁਰੰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (Direct Placement): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ (Industries) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੈਂਪਸ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰਜਬਲ (Skilled Workforce) ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੁਹਿੰਮ ’ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ ਦੇ 123ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੇ 488 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ - ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੈ, ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 123ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 222 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31,430 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 101 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੋਕ, ਐਂਟੀ- ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 93946-93946 ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨੂੰ 448ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 113 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 12.4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 279 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 2700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 448 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65,306 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਫਾਜਿਲਕਾ 23 ਮਈ- ਪੀ.ਏ ਯੂ ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਅਬੋਹਰ (ਸੀਡ ਫਾਰਮ) ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੱਕਣ  ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ: ਜਗਦੀਸ ਅਰੋੜਾ, ਇੰਚਾਰਜ ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰ ਦੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੱਕਣ ਵਿਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਪਨੀਰੀ ਲਗਣ ਤੋਂ 93  ਤੋਂ 110  ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ  ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਪੀ ਆਰ 133 ਕਿਸਮ ਖੇਤ ਵਿਚ ਲਵਾਈ ਤੋਂ 110 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦਾ ਔਸਤਨ ਝਾੜ 31.0 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਚੋਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ  68.05  ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਸਾਬਤ ਚੌਲ 62.03 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੀ ਆਰ 126 ਹੈ ਜੋ  ਲਵਾਈ ਤੋਂ 93 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਆਰ 132, ਪੀ ਆਰ 131, ਪੀ ਆਰ 114 ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ 20--25 ਮਈ  ਨੂੰ ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ*
ਜਦ ਕਿ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੀ.ਆਰ-126 ਦੀ ਪਨੀਰੀ 25 ਮਈ ਤੋਂ 20 ਜੂਨ ਹੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮ  ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਡ ਫਾਰਮ) ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜਾਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ (ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ) ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ 40% ਤੋਂ 99% ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ (Haryana Roadways) ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
•    1.22 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 1.22 ਲੱਖ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
•    ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ: ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਵੈਧ (Valid) ਹੋਵੇਗਾ।
•    ਸਹਾਇਕ (Attendant) ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ (Helper) ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
•    ਸਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ: ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ (Ordinary) ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨਿਯਮ ਸੀ? ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 100% ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 40% ਤੋਂ 99% ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (Finance Department) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਹੁਕਮ) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।

Gurugram,20,May,2026,(Azad Soch News):-  ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (Gurugram) ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੈਟਰੋ ਰੂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ:

1. ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ

ਸੈਕਟਰ 5 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜਾਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਆਟੋ ਜਾਂ ਕੈਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

2. ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸਫ਼ਰ

ਕੈਬ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

3. ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ: ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਓਲਡ ਸਿਟੀ (ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ) ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

Chandigarh,18,May,2026,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Panchayati Raj) ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (Public Health Engineering Department) ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਸਥਾਨਕ ਨਿਯੰਤਰਣ (Local Control): ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਜਲਦੀ ਹੱਲ (Quicker Resolutions): ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਬਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਵਾਬਦੇਹੀ (Accountability): ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ: ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ (Maintenance) ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਪਲੰਬਰ, ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰ) ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਭਾਵਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ:

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ:

ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ: ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣਗੇ?

ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ (Technical Training): ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (CSCs) ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ PM-KISAN e-KYC ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।

ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ PM-KISAN ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ CSCs ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਡੇਟਾਬੇਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਛਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ
•    ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ: ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 'ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ' (MFMB) ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
•    ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ (DBT): ਸੀਐਸਸੀ (CSC) ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ
•    ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ: ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ CSC ਸੈਂਟਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ।
•    ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ (Department of Agriculture) ਕੋਲ ਵੀ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਜਲਦੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।