ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਈਦ-ਉਲ-ਅਜ਼ਹਾ (ਬਕਰੀਦ) ਦੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗ, ਕਰੁਣਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ (X) ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਦ-ਉਲ-ਅਜ਼ਹਾ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸੀ.ਐਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇ। ਈਦ-ਉਲ-ਅਜ਼ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ! ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ।

*ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾੜੀ ਜੰਗ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ' ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ਵ ਚੇਲਾ' ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇਲ, ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਖੁਦ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਸੰਗਰੂਰ; 19 ਮਈ, 2026:-  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਖਾੜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਗੈਸ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ" ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ਵ ਚੇਲਾ" ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ, ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾੜੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੰਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ "ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ" ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ਵ ਚੇਲਾ" ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇਲ, ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,“ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇੰਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ, ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ”।

*ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ,“ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,”।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ -ਹੁਣੇ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ ’’।

*ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ’’।

*ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.), ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।”

*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 72 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਰਵਾਨਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ*

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ*

*ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਚ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੌਰ ’ਤੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਬੈਚ ਵਿੱਚ 216 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਮੌਕੇ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਸਦਕਾ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ-ਮਾਪੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਈ 2026 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 72 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ, ਆਧੁਨਿਕ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਨਕਾਰਿਆ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਧਿਆਪਕ-ਮਾਪੇ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁੱਲ 72 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਤੂਰਕੂ ਵਿਖੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ 29 ਮਈ ਤੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।”

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ "ਸੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਹੁਣ ਨੀਤੀਗਤ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਦਿਅਕ ਸੂਚਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮੋਹਰੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਫਿਨਲੈਂਡ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਧਿਆਪਕ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਕਲਪਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੱਟੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਧਿਆਪਨ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਾਡਲਾਂ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਬੈਚਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਲਗਭਗ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 99.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਨਾਮਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਵਿੱਚੋਂ 500 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਹੈਂਡਬਾਲ ਅਤੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਪੁੰਨ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਵੀ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹਣ ਦੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਘਟਦੇ ਦਾਖਲੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਉਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।”

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਬਦਲਦੀ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।”

ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਦਿਅਕ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 72 ਅਧਿਆਪਕ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ*

*ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ*

18 ਮਈ - 29 ਮਈ 2026:- • ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 216 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਬੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੂ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੌਥੇ ਬੈਚ ਵਿੱਚ 72 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ, ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ, ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਤੋਂ 29 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਤੂਰਕੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਵੀ ਸਖ਼ਤ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 72 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਬੈਚ ਵਿੱਚ 43 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ, 16 ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ, 12 ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਇਕ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਰਕੂ ਅਤੇ ਰਾਉਮਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦੌਰੇ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

*ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ*

*ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ, ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ: ਧਾਲੀਵਾਲ*

*ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3.11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ: ਧਾਲੀਵਾਲ*

*ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਛੱਡਿਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ: ਧਾਲੀਵਾਲ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ , 2026*ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ, ਪੰਜਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਹਿ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠੇ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਪ੍ਰਭਵੀਰ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਅਗਲੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 3.11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਘੋਪਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਉਸ ਹਾਰ ਦੀ ਚੋਭ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਜੋ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੋਸਤ ਰੂਸ ਮਹਿਜ਼ $35 ਤੋਂ $50 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ 'ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਹਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ? ਪਰਸੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੇ ਵਾਂਗ ਮਹਿਜ਼ 72 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਦਾਮ 3.11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 72 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਦਾਮ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਘੱਟ ਚਲਾਓ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਆਰਮੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ*

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਵਲ-ਮਿਲਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ,2026:-  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਆਰਮੀ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਵਲ-ਮਿਲਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਕਮਾਂਡਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਗਪਗ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ-ਮਿਲਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਬਾਹਰੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਮੇਤ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਮੀਰ ਠੱਕਰ, ਕਰਨਲ ਜਸਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਿਵਲ ਮਿਲਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਦਿੱਲੀ, 11, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ (Foreign Exchange) ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ 10 ਮੁੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•    ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
•    ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ।
•    ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ (WFH): ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇ।
•    ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: 'ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ' (Vocal for Local) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
•    ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ: ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
•    ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ: ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ (UPI) ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
•    ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ: ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
•    ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ: ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ।
•    ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ: ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ।
•    ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ।

ਦਿੱਲੀ, 05,ਮਈ,2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ:
•    ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਫੰਡ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
•    ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦੇ: ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
•    ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹੀਟਵੇਅ (Heatwave) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

·         ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ (ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ): ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ (Western Disturbance) ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-NCR, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਦਲਵਾਈ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

·         ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗਰਜ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਅਤੇ 30-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ 'ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 38-40 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

·         ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਾ 42 ਤੋਂ 44 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

·         ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ: ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ 'ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ) ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬੋਰਨੋ, 12, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੋਰਨੋ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
•    ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚੂਕ: ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਕੋ ਹਰਾਮ ਜਾਂ ISWAP) ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਾਂ ਬੰਬ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਸਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ।
•    ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ: ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਘਾਤਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ:
•    ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
•    ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ (Intelligence failure) ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
•    ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ: ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
•    ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ: ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਲਾਹੌਰ, 07, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ (Government of Pakistan) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ, ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
ਊਰਜਾ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ (National Energy Conservation Plan)
•    ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਛੋਟ: ਸਿੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
•    ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ: ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
•    ਉਦੇਸ਼: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ (ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ) ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ:
1.    ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
2.    ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ "ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ" ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ 'ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ' (ਕੱਟਾਂ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ; 97 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 1000–1500 ਰੁਪਏ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ*

*ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ*

*ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਪੱਖੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ*

*ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ 2026*   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 97 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ, ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 97 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਇਮਦਾਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।”

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਹਰੇਕ ਮਹਿਲਾ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾ-ਪੱਖੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

*ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਤਹਿਤ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਤਹਿਤ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

*ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ*

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ" ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

*ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕੁੜ ਵਿਖੇ ਪਛਵਾੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ (ਪੀਸੀਸੀਐਮ) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੁਆਰਾ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਛਵਾੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ, ਪਾਕੁੜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ/ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਠੇਕੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

*ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ*

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ/ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ‘ਨੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕੰਵਰਜ਼ਨ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਰਜਿਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।

*ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026*

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ (ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ.) ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਲਾਭ, ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

*ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

-----------

New Delhi,27,March,2026,(Azad Soch News):-  ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਕਸਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ (Highways Minister Nitin Gadkari) ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Road Safety Campaign Programme) ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 120 ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 500 ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
1. ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
•    ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ: 120 ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ।
•    ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
2. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ
•    1 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ: ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟ੍ਰੇਨਰ, ਮਕੈਨਿਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਟਾਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
•    ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਏਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।