*ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ*

*ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਬਕਾਏ, ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸਮਝੌਤਾ' ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ 'ਆਪ' ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ*

*ਅਸੀਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਬਕਾਏ, 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਉਠਾਉਣਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ।ਉਹ ਲਗਭਗ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ 5,000-6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।

ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,ਮ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਟਕਣਾ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ 'ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਾਰਨ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ।

'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।a

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਠੋਸ ਪੈਰਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ  ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਨਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਿਫਟਿੰਗ ਇਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਆਬਕਾਰੀ) ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।

Chandigarh, April 9, 2024,(Azad Soch News):- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ (Finance Minister Harpal Cheema) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ,ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਾਏਕੋਟ ਪਹੁੰਚਣ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਵਾਈ ਜੋ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ,ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Sukhbir Singh Badal) ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ,ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।