ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ:

ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ (ਕਣਕ) ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ (ਡੀਐਫਐਸਸੀਜ਼) ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਡੀਐਫਐਸਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ 1.57 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ (1,25,55,621) ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ, 2025 ਸੀ ਪਰ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਨੂੰ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ, ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪੂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ  ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਅਧੀਨ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤੋਦਿਯਾ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਏਵਾਈ) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 35 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਫਐਸਏ), 2013 ਅਧੀਨ ਤਰਜੀਹੀ ਪਰਿਵਾਰ(ਪੀਪੀਐਚ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅੰਜੁਮਨ ਭਾਸਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

- ਕੁੱਲ 1.55 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਫੀਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਾਰਚ 15, 2025 - ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.), 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰ ਹੀਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 1.55 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.17 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵ 75 ਫੀਸਦ ਦੀ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।