New Delhi,10,JAN,2026,(Azad Soch News):-  ਭਾਰਤ ਦਾ 2026 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਐਤਵਾਰ, 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 26 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੀਟਿੰਗ ਰਿਟਰੀਟ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ 2017 ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ 1 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਥਿਰ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੋਟ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਜਟ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ; ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ 1986 ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

‘ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2025’  ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1986 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ, 1986 ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਉਪਰੰਤ 4 ਫਰਵਰੀ, 1986 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ – ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ, ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਝਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਸਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ – ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ  ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੀਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਸੀਵਰਮੈਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ (ਕੰਟਰੈਕਟ), ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸੀਵਰਮੈਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਊਟਸੋਰਸ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੀਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਹੰਸ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜੁਗਿੰਦਰਪਾਲ; ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ; ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਗੋਪਾਲ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ; ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ; ਪੰਜਾਬ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਨੋਦ ਬਿੱਟਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਟੋਨਾ ਅਤੇ ਪਵਨ ਗੋਦਿਆਲ; ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਸੀਵਰਮੈਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਤੋਂ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ; ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸੀਵਰਮੈਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਊਟਸੋਰਸ) ਤੋਂ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ-ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ (ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ (ਆਈਡੀ ਫੀਸ) 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 2015-16 ਵਿੱਚ 3,094 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 16.55% ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ (ਸੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 568 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ, ਅਧਾਰ ਸਾਲ 'ਤੇ 14% ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਸਥਿਤੀ 10% ਸੀ.ਏ.ਜੀ.ਆਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 47037 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਨੂੰ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੁਆਵਜੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ, ਅਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਸਾਮਾਨ, ਉੱਚ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ-ਅਧਾਰਤ ਖਪਤ ਟੈਕਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤਹਿਤ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਚੋਰੀ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬੀ-2-ਬੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬੀ-2-ਸੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਨ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਈ.ਪੀ ਐਡਰੈੱਸ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਪਿੰਗ, ਅਤੇ ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ 3ਬੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਰਨ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ 2ਬੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਕਮ ਤੱਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੈਂਡਲੌਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਦਕਾ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਐੱਚ.ਐੱਮ.ਟੀ. ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਗਾਰਡਨ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਸਟਟਰੈਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਲ ਡੀਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੰਗੀਨ ਕੋਡੇਡ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ.) ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਛੇ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਮਾਲ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ, ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਵ-ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬਿਗ ਅਤੇ ਡੀ-ਕਲੱਬਿਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਐਚ.ਐਮ.ਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੇਘਰਾਜ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ" ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਐਚ.ਐਮ.ਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੜੂ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਐਚ.ਐਮ.ਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਬ ਵਜੋਂ  ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਐਚ 22, ਐਨਐਚ 72 ਅਤੇ ਐਨਐਚ 73 ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਚ.ਐਮ.ਟੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸੀਐਮਡੀ ਮਾਇਆ ਗਾਰਡਨ ਗਰੁੱਪ ਸਤੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ:

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ' ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ.ਪੀ. ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇੱਕ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 356 ਅਤੇ 360 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭਾਗ 2 ਦੇ ਭਾਗ 5 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸੰਕਲਪ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ  ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ।

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜੋ ਵਿਭਿੰਨ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਜਟ

2 ਲੱਖ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1,80,313.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ

ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਔਸਤਨ 10.8 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ 9.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ

Chandigarh, 18,MARCH,2025,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਤੌਰ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਜਟ2 ਲੱਖ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1,80,313.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ

ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਔਸਤਨ 10.8 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ 9.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਾਰਚ 2025 - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਤੌਰ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ 

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਜਟ

2 ਲੱਖ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1,80,313.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ

ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਔਸਤਨ 10.8 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ 9.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਤੌਰ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 2,05,017.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1,80,313.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਤੋਂ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) 4,37,145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਜੀਡੀਪੀ 12,13,951 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ, ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1,47,382 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਅੰਦਾਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 3,53,182 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਔਸਤਨ 10.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ 9.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।

ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਾਲ ਘਾਟਾ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.90 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਮਾਲ ਫਾਟਾ  ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.47 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਵਜੋ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਇਹ 2014-15 ਦੇ 13.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 2024-25 ਵਿਚ 9.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਸਾਲ 2025-26 ਬਜਟ ਅੰਦਾਜਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.67 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.88 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.68 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਐਫਆਰਬੀਐਮ) ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਾਰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਇਸ ਵਿਚ 2014-15 ਦੇ 2.88 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 2.68 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਡੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪਰਿਚਾਇਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.67 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰਿਜਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਆਂਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਲ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.89 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ 1.01 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ।

ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 6.67 ਫੀਸਦੀ ਬਿੰਦੂ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 6.67 ਫੀਸਦੀ ਬਿੰਦੂ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜੇ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹੇ ਹੀ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੀ ਇਹ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜਾ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤੇ 19 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਾਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 69,922 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 68,295 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 30,233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 1627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਇਆ
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2008-09 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014-15 ਦੇ ਵਿਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਕਬਾਇਆ ਕਰਜਾ 30,233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 69,922 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਵੱਧਣ ਦੀ ਥਾਂ 1627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ 25,950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜਾ ਸਾਲ 2015-16 ਤੇ 2016-17 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲਾਭ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈ 1746 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 20 ਹੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲਾਭ ਵਿਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਹਰਿਆਣਵੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 2,05,017.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1,80,313.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਤੋਂ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) 4,37,145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਜੀਡੀਪੀ 12,13,951 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ, ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1,47,382 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਅੰਦਾਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 3,53,182 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਔਸਤਨ 10.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ 9.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।

ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਾਲ ਘਾਟਾ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.90 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਮਾਲ ਫਾਟਾ  ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.47 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਵਜੋ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਇਹ 2014-15 ਦੇ 13.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 2024-25 ਵਿਚ 9.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਸਾਲ 2025-26 ਬਜਟ ਅੰਦਾਜਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.67 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.88 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.68 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਐਫਆਰਬੀਐਮ) ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਾਰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਇਸ ਵਿਚ 2014-15 ਦੇ 2.88 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 2.68 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਡੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪਰਿਚਾਇਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.67 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰਿਜਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਆਂਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਲ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.89 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ 1.01 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ।

ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 6.67 ਫੀਸਦੀ ਬਿੰਦੂ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 6.67 ਫੀਸਦੀ ਬਿੰਦੂ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜੇ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹੇ ਹੀ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੀ ਇਹ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜਾ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤੇ 19 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਾਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 69,922 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 68,295 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 30,233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 1627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਇਆ
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2008-09 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014-15 ਦੇ ਵਿਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਕਬਾਇਆ ਕਰਜਾ 30,233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 69,922 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਵੱਧਣ ਦੀ ਥਾਂ 1627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ 25,950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜਾ ਸਾਲ 2015-16 ਤੇ 2016-17 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲਾਭ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈ 1746 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 20 ਹੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲਾਭ ਵਿਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਹਰਿਆਣਵੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 2,05,017.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1,80,313.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) 4,37,145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਜੀਡੀਪੀ 12,13,951 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ, ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1,47,382 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਅੰਦਾਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 3,53,182 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਔਸਤਨ 10.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ 9.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।

ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ

ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਾਲ ਘਾਟਾ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.90 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਮਾਲ ਫਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.47 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਵਜੋ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਇਹ 2014-15 ਦੇ 13.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 2024-25 ਵਿਚ 9.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਸਾਲ 2025-26 ਬਜਟ ਅੰਦਾਜਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.67 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.88 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.68 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਐਫਆਰਬੀਐਮ) ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਾਰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਇਸ ਵਿਚ 2014-15 ਦੇ 2.88 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 2.68 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਡੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪਰਿਚਾਇਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.67 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰਿਜਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਆਂਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਲ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.89 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ 1.01 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ।

ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 6.67 ਫੀਸਦੀ ਬਿੰਦੂ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 6.67 ਫੀਸਦੀ ਬਿੰਦੂ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜੇ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹੇ ਹੀ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੀ ਇਹ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜਾ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤੇ 19 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਾਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 69,922 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 68,295 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 30,233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 1627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਇਆ

ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2008-09 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014-15 ਦੇ ਵਿਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਕਬਾਇਆ ਕਰਜਾ 30,233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 69,922 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਵੱਧਣ ਦੀ ਥਾਂ 1627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ 25,950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜਾ ਸਾਲ 2015-16 ਤੇ 2016-17 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲਾਭ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈ 1746 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 20 ਹੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲਾਭ ਵਿਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਹਰਿਆਣਵੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ।