ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਜ਼ੂਅਲ (ਕੱਚੇ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ (Regularize) ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ
•    ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
•    ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ:
1.    ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ: ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰੇ।
2.    ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ।
3.    ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਸਟਾਫ਼: ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਜ਼ ਜਾਂ ਐਡ-ਹਾਕ (Ad-hoc) ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
•    ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
•    ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼) 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਸਕੇ।
 
ਅਗਲਾ ਕਦਮ: ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

- ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਯੂ ਟੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਕੇ ਮਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈਆਂ: ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ 2025 : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਯੂ ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਰੁੱਟੀਭਰਪੂਰ, ਆਧਾਰਹੀਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘ ਕਰ ਕੇ ਮਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂ ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਮ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਤੈਅ ਹੋਈ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਯੂ ਟੀ ਰੁਤਬਾ ਸਿਰਫ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।