• 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਟੀਚਾ, 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ:- ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਈ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਚਿਰਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਛੁਕ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 10 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ agrimachinerypb.com ਉਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਘਟਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਕਰੀਬਨ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਪਲਬਧ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

- ਬਜਟ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.65 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ

New Delhi, 20,MARCH,2025,(Azad Soch News):- ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.65 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 78 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤੇ 23 ਵਿਚੋਂ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੰਜਾਈ ਨੈਟਵਰਕ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰ‌ਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਣ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਣ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2023 ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ,ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਣ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।