ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਪਾਨੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਡਾਇਕਿਨ (Daikin), ਜੋ ਕਿ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ (ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ) ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
•    ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (R&D) ਸੈਂਟਰ: ਡਾਇਕਿਨ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ।
•    ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ: ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
•    ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ: ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ 'ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ' ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇਗਾ।
 
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਪਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ (MoU) ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ' ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ (NOCs) ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼
ਸਿਰਫ਼ ਡਾਇਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਕੁਬੋਟਾ (Kubota) ਨੇ ਵੀ ਐਸਕਾਰਟਸ (Escorts) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਬਣੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

New Delhi,27,March,2026,(Azad Soch News):-  ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਕਸਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ (Highways Minister Nitin Gadkari) ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Road Safety Campaign Programme) ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 120 ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 500 ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
1. ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
•    ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ: 120 ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ।
•    ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
2. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ
•    1 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ: ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟ੍ਰੇਨਰ, ਮਕੈਨਿਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਟਾਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
•    ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਏਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Chandigarh,26,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 15 ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਓਰ ਵਧਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਆਤਮਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਆਵਰਣ ਸੰਰਖਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਸਾਧਨ ਹਨ ਬਲਕਿ ਵਧਦੇ ਈਂਧਨ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਆਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਓਰ ਅਗਰਸਰ ਹੈ।

ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਊਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇਗਾ।

ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ "ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ" ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼-ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀ ਇਨਫੋਸਿਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ 2,500 ਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 210 ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਸਿਸ ਲਿਮਟਿਡ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲਗਭਗ 900 ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਸਿਸ ਲਗਭਗ 3,00,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਪਲੈਟੀਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਲਗਭਗ 4,80,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕ੍ਰਮਬੱਧ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੋ-ਪੜਾਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ।      

ਇਨਫੋਸਿਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਮ.ਏ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.), ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁਖੀ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ) ਸ੍ਰੀ ਅਮੋਲ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸਮੀਰ ਗੋਇਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

Chandigarh,16,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਪਾਣੀਆਂ ਹੇਠ ਦਬ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਯਤਨ ਹੇਠ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਹਲੀਆਂ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੋਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਸਮਾਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਕੋਹਲੀਆਂ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੋਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।

ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਕੋਹਲੀਆਂ ਅੱਡੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੋਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਧਾਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤਤਕਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਜੇ, ਗੱਦੇ, ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਵਲ ਰਕਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਣ।

 ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਵਲ ਰਕਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

Chandigarh, 13,MAY,2025,(Azad Soch News):- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ,ਵੀਰ ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ (Veer Udan Yojana) ਤਹਿਤ 2000 ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (HKRNL) ਨੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬ-ਪੋਰਟਲ (A Sub-Portal) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਹਾ - ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ: ਚੀਮਾ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਾਰਚ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਥਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ,"।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ। "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਵੇਅ ਨਾ ਰੋਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ,"।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਲਿਆ ਕੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ,"।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,"।