*'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟ ਹਟਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

* *ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਆਪ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਬੂਥ 'ਤੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 16 ਮਈ , 2026* ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਟ ਹਟਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ "ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ" ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼.) ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਮੈਪਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, "ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

*ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ; ‘ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ’ ਲਈ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ : ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ*

*ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ₹300 ਕਰੋੜ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ; ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026–27 ਵਿੱਚ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ*

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਕਵਰ; ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੌਖੀ ਛੇ-ਕਦਮੀ ਗਾਈਡ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਚਿਕਿਤਸਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਝੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ’ ਰਾਹੀਂ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 50,000 ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਸਭ ਲਈ ਹੈ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਚਿਕਿਤਸਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ (ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਰੀ) ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। “ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ₹300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026–27 ਵਿੱਚ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ।

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਮੰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੌਖੀ ਛੇ-ਕਦਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਵਾਸੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ , ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ) ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਣ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ₹10 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਐਮਐਸ (SMS) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਗਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ, ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੇ-ਫਾਰਮ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁਲਭ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ।

ਸੌਖੀ ਗਾਈਡ: ਛੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ

ਕਦਮ 1: ਕੋਈ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਦਮ 2: ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਓ

-ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ :

• ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (CSC)

• ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ

• ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ

ਕਦਮ 3: ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਓ l

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆਓ l

• ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ

• ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ

• ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ- ਪੱਤਰ

• ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਕਦਮ 4: ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸਮਝੋ

• ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਵਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

• ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਕਦਮ 5: ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰੋl

• ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ l

ਕਦਮ 6: ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ l

• ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਐਮਐਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ l

* ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

• ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ (ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ)

• ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ

• ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ)

• ਜੇ-ਫਾਰਮ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)

Patiala,11,March,2026,(Azad Soch News):-  ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਘਿਓ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਘਿਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ:

• ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ: ਯੂਰੀਆ, ਡਿਟਰਜੈਂਟ (ਸਰਫ਼), ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦਾ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ।
• ਘਿਓ ਵਿੱਚ: ਵਨਸਪਤੀ (ਡਾਲਡਾ), ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਆਲੂ ਜਾਂ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਦਾ ਗੁੱਦਾ।

 ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਅਜਿਹੇ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਨ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ:

• ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ: ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਿਵਰ (ਜਿਗਰ) ਦੀ ਖਰਾਬੀ।
• ਗੁਰਦਿਆਂ (Kidneys) 'ਤੇ ਅਸਰ: ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਹੋਰ ਖ਼ਤਰੇ: ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ।

ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? (ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ)

ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਘਿਓ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ:

1. ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪਛਾਣ (ਸਰਫ਼/ਸਾਬਣ): ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਿਲਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੱਗ (Lather) ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ।
2. ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਠੰਢਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਬੂੰਦਾਂ ਆਇਓਡੀਨ (Iodine solution) ਦੀਆਂ ਪਾਓ। ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ (ਆਟਾ, ਆਲੂ ਜਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਮਾਂਡ) ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ: ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੁਆਦ ਹਲਕਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਕੌੜਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਰਗੜਨ 'ਤੇ ਸਾਬਣ ਵਰਗੀ ਚਿਕਨਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਘਿਓ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪਰਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ:

1. ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਟੈਸਟ: ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਆਪਣੀ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਘਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਦਾਣੇਦਾਰ ਜੰਮਿਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2. ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ: ਇੱਕ ਚਮਚ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਪਿਘਲ ਕੇ ਭੂਰਾ (Brown) ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਿਘਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਜਾਂ ਡਾਲਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਨਮਕ ਦਾ ਟੈਸਟ: ਇੱਕ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਘਲਿਆ ਹੋਇਆ ਘਿਓ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਨਮਕ ਮਿਲਾਓ। ਜੇਕਰ ਘਿਓ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਲਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Patiala,25,JAN,2026,(Azad Soch News):-  ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਸੌਗੀ ਆਪਣੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿੱਸੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ
ਸੌਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਿੱਜੀ ਹੋਵੇ, ਆਇਰਨ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਅਤੇ ਫਰੂਟੋਜ਼, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ੱਕਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਆਇਰਨ ਜਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੁੰਨਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੌਸਮੀ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰੋਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ (ਭੁੰਨਿਆ ਜਾਂ ਭਿੱਜਾ) ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਦਾ ਸੇਵਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਣੇਪਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ; ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20,000 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲਾਭ * 

 ਮਹਿਜ਼ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਏ 

 ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

 *ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐਂਟੇ-ਨੇਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ 

 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ : ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜਨਵਰੀ 2026:-  ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਣੇਪਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ (ਏ.ਏ.ਸੀਜ਼.) ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ-ਅਧਾਰਤ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਭਾਲ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਯੁਨੀਕ ਰੈਫਰਲ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 500 ਨਿੱਜੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੈਨਾਂ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2,000 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ – ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਕਰਕੇ ਮਹਿਜ਼ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਐਂਟੇ-ਨਟਲ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜੀਵਤ ਲਾਈਵ-ਬਰਥ ਪਿੱਛੇ 90 ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਭਾਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 4.3 ਲੱਖ ਜਣੇਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੈਫਰਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਪੀਡੀ ਵਿਜ਼ਟ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 70,000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏ.ਏ.ਸੀਜ਼. ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ।

ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਂਟੇ-ਨੇਟਲ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ  ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਅਤੇ ਸਾਇਫਿਲਿਸ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ,  ਖੂਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ, ਸ਼ੂਗਰ, ਥਾਇਰਾਇਡ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਭਰੂਣ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰਗੇ ਰੁਟੀਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏ.ਏ.ਸੀ. ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫਰਲ ਸਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ  ਮੁਫਤ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
Çਂੲੱਥੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਲਗਭਗ 5,000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੈਫਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
 
ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ , ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਸਟ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਤੱਕ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਿਆਰੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਪੱਧਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ  ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ, ਜੱਚਾ - ਬੱਚਾ  ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਆਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲੇ। ਸਾਲਾਨਾ 4.3 ਲੱਖ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ,’’।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਆਮਦਨੀ  ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ  ਵਾਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਚਮਚ ਘਿਆ ਖਾਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਖੁਰਾਕ-ਪੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਿਓਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪੀ ਮਿਲਾਵਟੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਗਹੂੰ-ਭਰੀ ਮਲਾਈ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸਧਾਰਣ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਹੱਲਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਚੁਣ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:

• ਘਿਓ ਦੇ ਲਾਭ: ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਵਿੱਥ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਰਬੀ ਤੱਤ, ਵਿੱਟਾਮਿਨ E-ਜੀਵਿਕ, ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਗਟਣ ਸਹਾਇਕ ਗੁਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਭਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਹਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੀ ਜਾਂ ਘਟੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.​

• ਖ਼ਤਰੇ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਪਰਿਣਾਮ: ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਓ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੈਲਰੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ-ਸਥਿਤੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ-ਰੋਗ, ਇਮੀਸ਼ਨ) ਹੋਰ ਪਾਖੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਨਾ-ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਦਰਜ਼ਾ-ਨੁਮਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ.​

• ਸ਼ੁੱਧਤਾ vs ਮਿਲਾਵਟ: ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਜਾਂ ਕਮੱਤਰੀਆਂ ਘਿਓ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ; Bilona ਜਾਂ ਘਿਓ-ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਘਿਓ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.​

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਮਚ-ਮਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼:

• ਰੋਗ-ਪਾਲਣ: ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਿਹਤ-ਇਸ਼ੂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਕੋਲਸਟੇਰ ਜਾਂ ਗਲੁਕੋਜ਼-ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਸਰੀਰ-ਤਾਕਤ: ਲੋੜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਘਿਓ ਦੀ ਚਮਚ ਖਾਣਾ ਕੱਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ; ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਮੁਹਤਾਜੀ ਹੈ ।​

ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨਕਾਰੀ:

• ਸ਼ੁੱਧ ਘਿਓ ਕાંਰ: Bilona ਪਦਦਤੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅਸਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਘਿਓ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹੈ; ਪਰ ਮਾਣਕ-ਸਰੋਤ ਸਟਾਰਟੇਜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਘਿਓ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮੁੱਖ ਹੈ.​

• ਮਿਲਾਵਟੀ ਘਿਓ: ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨੀਵੈਂਕਤਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਲੋ; ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਸੰਰਛਿਅਤ ਗੁਣ ਘਾਟ ਜਾਣ ਜਾਂ ਘਟੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.​

ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਟੇ:

• ਹਰ ਦਿਨ 1 ਚਮਚ ਘਿਓ ਖਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਗੇ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਘਟਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਰੋਕ ਦਿਓ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ.​

• ਘਿਓ ਖਾਣ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੰਪਰਾ-ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਘਿਓ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.​​

ਸੰਦੇਸ਼-ਸਰੋਤੇ:

• ਘਿਓ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

• ਸ਼ੁੱਧ ਘਿਓ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ Bilona ਤਰੀਕਾ,

Chandigarh,22,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 128 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ  ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ , ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ । ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਵੇਗੀ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ 1,000 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਵੀ ਬਣੇਗੀ।

Chandigarh,22,SEP,2025,(Azad Soch News):-  ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਨੇ 1,035 ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 13,318 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,423 ਬੁਖਾਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼, 303 ਦਸਤ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, 1,781 ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, 811 ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਬਲਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।

ਟੁੱਟੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ 1,079 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 46,243 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮਗਰੀ, ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਲਗਭਗ 12,524 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਸਿਹਤ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁੱਲ 863 ਬੁਖਾਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 1,363 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ, 49,806 ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 624 ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਲਬਾ/ਕੂੜਾ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਹੋਰ 15,368 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਹਟਾਉਣੇ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 834 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫੌਗਿੰਗ/ਕੀਟਾਣੂ-ਨਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਫੈਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਦਵਾਈ ਦੇਣ, ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ, ਓਨੀ ਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ—ਚਾਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਮ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ “ਚੌਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਜਾਬ” ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ, ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਂਕੜੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗਵਾਹ ਹਨ।

Chandigarh,19,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ *'ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ'* ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ, ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਐਨਆਰਆਈ) ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕਣ।

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ *'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ'* ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ  ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਯੋਗਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਨਆਰਆਈ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਐਫਸੀਆਰਏ (FCRA) ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸੀਐਸਆਰ (CSR) ਖਰਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ *24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ*, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ₹1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 50 ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ 10 ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ *ਪਹਿਲੇ 1000 ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ* ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ' ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।"ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

*'ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ'* ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

Chandigarh,19,SEP,2025,(Azad Soch News):-  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਫ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ, ਜੀਪੀਐਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 58 ਨਵੀਆਂ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ 46 ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 371 ਸਰਕਾਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10,737 ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ 28,540 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਇਆ।

ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਫਲੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ "ਬੋਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ" ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਚਾਈ ਗਈ।ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੀਪੀਐਸ ਆਧਾਰਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ 108 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ,ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਹਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।”ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ: ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ

Chadnigarh,17,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਕੇ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਸ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗ੍ਰਾਮ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Chandigarh,17,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਆਇਆ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਫਾਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਖਾਸ ਕਦਮ:

ਖਾਸ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ, ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ 30-40 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।

ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਿਆ ਰਹੀ ਸਕੇ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੰਡ: 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਫ਼ੋਟੋ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰਚੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਣ।

ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੈੱਲ: ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਭਾਲਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੜਬੜੀ ਪਾਈ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ: ਐਨਜੀਓਜ਼, ਜਵਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਸਟਮ: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮੀਂਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ, 2025:- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ।

ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੌਗਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ।

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਦ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਉਦੋਂ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅੱਜ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।