Azad Soch RSS Feed Generator amendments - Azad Soch https://www.azadsoch.in/tag/8907/rss amendments RSS Feed  ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

  

  ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ

  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪਰੈਲ:- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਈਨਰ

...]]>

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

 

 ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪਰੈਲ:- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣਾ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਜਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰੱਸ਼ਡ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਐੱਲ.ਐਮ.ਐਸ.) ਨਾਲ ਰੇਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਖਣਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਐਲ.ਐਮ.ਐਸ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ (ਰਖਵਾਲੇ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ `ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।

 

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ’ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਯਾਤਰਾ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰੇਕ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮੀਰ ਅਧਿਆਤਮਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਤਿਸੰਗ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਆਦਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯਾਤਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ `ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

 

 

‘ਸਕੂਲ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

 

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਕੂਲ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ (ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਈ.ਏ.ਐਸ./ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹਣ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 80 ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਈ.ਏ.ਐਸ./ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਜ਼ਗਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੌਸ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਵਜੋਂ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

------

]]> Punjab https://www.azadsoch.in/punjab/%C2%A0%E2%80%98%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%AC-%E0%A8%AE%E0%A8%BE%E0%A8%88%E0%A8%A8%E0%A8%B0-%E0%A8%AE%E0%A8%BF%E0%A8%A8%E0%A8%B0%E0%A8%B2-%E0%A8%A8%E0%A9%80%E0%A8%A4%E0%A9%80%E2%80%99-%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%9A-%E0%A8%B8%E0%A9%8B%E0%A8%A7%E0%A8%BE%E0%A8%82-%E0%A8%A8%E0%A9%82%E0%A9%B0-%E0%A8%A6%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%A4%E0%A9%80-%E0%A8%B8%E0%A8%B9%E0%A8%BF%E0%A8%AE%E0%A8%A4%E0%A9%80/article-12451 https://www.azadsoch.in/punjab/%C2%A0%E2%80%98%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%AC-%E0%A8%AE%E0%A8%BE%E0%A8%88%E0%A8%A8%E0%A8%B0-%E0%A8%AE%E0%A8%BF%E0%A8%A8%E0%A8%B0%E0%A8%B2-%E0%A8%A8%E0%A9%80%E0%A8%A4%E0%A9%80%E2%80%99-%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%9A-%E0%A8%B8%E0%A9%8B%E0%A8%A7%E0%A8%BE%E0%A8%82-%E0%A8%A8%E0%A9%82%E0%A9%B0-%E0%A8%A6%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%A4%E0%A9%80-%E0%A8%B8%E0%A8%B9%E0%A8%BF%E0%A8%AE%E0%A8%A4%E0%A9%80/article-12451 Fri, 04 Apr 2025 10:16:44 +0530 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ Chandigarh, 03,APRIL,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ (Mining Policy) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ,ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ (Mining Sector) ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Finance Minister Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ (Mining Policy) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਹੈ,ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ

...]]>

Chandigarh, 03,APRIL,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ (Mining Policy) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ,ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ (Mining Sector) ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Finance Minister Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ (Mining Policy) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਹੈ,ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

]]> Punjab https://www.azadsoch.in/punjab/under-the-leadership-of-punjab-chief-minister-bhagwant-mann-approved/article-12429 https://www.azadsoch.in/punjab/under-the-leadership-of-punjab-chief-minister-bhagwant-mann-approved/article-12429 Thu, 03 Apr 2025 19:05:27 +0530 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ - ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਹੋਵੇਗੀ 7 ਸਾਲ - ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ

  ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਹੁਣ 7 ਸਾਲ  

Chandgarh,26,MARCH,2025,(Azad Soch News):- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ "ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ, 2022" ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।  

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰ (U-13034/56/2022-CPD, ਮਿਤੀ 06.03.2025) ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ

...]]>

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ - ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਹੋਵੇਗੀ 7 ਸਾਲ - ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ

 ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਹੁਣ 7 ਸਾਲ  

Chandgarh,26,MARCH,2025,(Azad Soch News):- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ "ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ, 2022" ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।  

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰ (U-13034/56/2022-CPD, ਮਿਤੀ 06.03.2025) ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DoPT) ਵੱਲੋਂ 08.09.2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, 28 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ DoPT ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ (DOPT-1726140763694) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਝਲਕ:  

1. **ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ**  

   - ਹੁਣ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।  

   - ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਹੇਗਾ।  

   - ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।  

 

2. **ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ**  

   - ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ:  

     - ਮੂਲ ਕਾਡਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ + ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ  

     - ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਤਨਖਾਹ  

   - ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਮੂਲ ਜਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਗੂ ਦਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ।  

 

3. **ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ**  

   - ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

 

4. **ਤਨਖਾਹ ਵਿਕਲਪ**  

   - ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।  

 

5. **ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ**  

   - ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ "ਫਸਟ ਇਨ, ਫਸਟ ਆਊਟ" ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ।  

   - ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ।  

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ) ਨੇ ਕਿਹਾ:  

- ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।  

- ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।  

- 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ।  

 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ  

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।" 

]]> Chandigarh https://www.azadsoch.in/chandigarh/the-chandigarh-administration-has-made-significant-secrets-in-terms-of/article-12175 https://www.azadsoch.in/chandigarh/the-chandigarh-administration-has-made-significant-secrets-in-terms-of/article-12175 Wed, 26 Mar 2025 18:42:22 +0530