ਸਰੀ, 02,ਮਈ,2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ (Surrey) ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ 'ਕੈਪਸ ਕੈਫੇ' (Kaps Cafe) ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 3 ਮਈ, 2026 (ਐਤਵਾਰ) ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•    ਨਿਸ਼ਾਨਾ: ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੈਫੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸਥਿਤ 'ਚਾਈ ਸੁੱਟਾ ਬਾਰ' (Chai Sutta Bar) 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
•    ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ (ਟਾਇਸਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਜੋਰਾ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ) ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ।
•    ਧਮਕੀ: ਗੈਂਗ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ "ਚੇਤਾਵਨੀ" ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਘਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•    ਕਾਰਨ: ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੈਂਗ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਇਹ ਕੈਫੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ:
1.    ਜੁਲਾਈ 2025: ਕੈਫੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।
2.    ਅਗਸਤ 2025: ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
3.    ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਕੈਫੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ (Surrey Police) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲ; ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ*

*•ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਜ਼ ਐਕਟ 2025 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ:- ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਜ਼ ਐਕਟ, 2025 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਐਕਟ, 1899 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਐਕਟ, 1899 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਪਿਛਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਉਤੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।