ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (CSCs) ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ PM-KISAN e-KYC ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।

ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ PM-KISAN ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ CSCs ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਡੇਟਾਬੇਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਛਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ
•    ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ: ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 'ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ' (MFMB) ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
•    ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ (DBT): ਸੀਐਸਸੀ (CSC) ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ
•    ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ: ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ CSC ਸੈਂਟਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ।
•    ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ (Department of Agriculture) ਕੋਲ ਵੀ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਜਲਦੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
•  
• * ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਚੁਕਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ 
• * ਸਾਈਲੋਜ਼ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ
• * ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੱਦ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਾਰਚ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਅਨਾਜ (ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ) ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 124 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 129 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਵਰਡ ਜਗ੍ਹਾ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 45 ਫੀਸਦੀ ਚੌਲ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਕੋਲ 7.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ 71.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਾਈਲੋਜ਼ ਵਿਖੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ., ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਿਯਮਤ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਮ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲਈ 46.00 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2019-20 ਦੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਲਈ 45.88 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇਸੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ, 1961 ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਭਾਵ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ 2425 ਰੁਪਏ) 'ਤੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 60.63 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।