ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (Renewable Energy) ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ (Solar Energy) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ (ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
•    ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ (Rooftop Solar) 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ।
•    ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਿਆ।
•    ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।
 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ (PM-KUSUM)
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ-ਕੁਸੁਮ (PM-KUSUM) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ:
•    ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵੰਡ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਫ-ਗ੍ਰਿਡ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
•    ਡੀਜ਼ਲ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ: ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ।
 ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ: ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਸਦਕਾ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ: ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ (Carbon Footprint) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਸਤੈਦੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।

New Delhi, 10,APRIL,2025,(Azad Soch News):- ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਅਸੈਂਬਲੀ (Assembly) ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਲਰ ਯੂਨਿਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।