ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 09, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):-   ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ (ਜੰਗਬੰਦੀ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪੱਖ
•    ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ: ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਿਡਿਲ ਈਸਟ (ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ) ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
•    ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ?
1.    ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਿਡਿਲ ਈਸਟ (Crude oil Middle East) ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
2.    ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ: ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
3.    ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ: ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

New Delhi,22,March,2026,(Azad Soch News):-  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (Government of India) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਮਾਰਚ 2021) ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ 6 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ 2.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ 'ਨਾਨ-ਕੰਟੈਕਟ ਵਾਰਫੇਅਰ' (ਬਿਨਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਜੰਗ) ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਅਨੰਤ ਸ਼ਸਤਰ (Anant Shastra)
ਇਹ ਇਸ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
•    ਕੀ ਹੈ: ਇਹ ਇੱਕ 'ਕੁਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਰਫੇਸ-ਟੂ-ਏਅਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ' (QRSAM) ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ DRDO ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
•    ਖ਼ੂਬੀ: ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਡਰੋਨਾਂ, ਘੱਟ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
•    ਤਿਆਰੀ: ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ 5-6 ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
2. ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਲ, ਥਲ ਅਤੇ ਨਭ (ਆਕਾਸ਼) ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ:
•    ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ: 5ਵੀਂ ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ (Fighter Jets) ਦਾ ਵਿਕਾਸ।
•    ਨੇਵੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ: ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 'ਅਡਵਾਂਸਡ ਟਾਰਪੀਡੋ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ' ਅਤੇ 'ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ' ਤਕਨੀਕ।
•    ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ: ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), ਸਾਈਬਰ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼।
3. 'ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ 'ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ('Operation Sindoor') ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ (Atmanirbhar) ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
4. ਬਜਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
•    ਕੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ (2026-27): 7.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ)।
•    ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ (Capital Outlay): 2.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ BEL ਅਤੇ BDL) ਲਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

New Delhi,07,March,2026,(Azad Soch News):-  ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (Energy Security) ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੱਧ-ਪੂਰਬ (Middle East) ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 55-60% ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. (LPG) ਦਰਾਮਦ (Import) ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ?

• ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ: ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਲ ਸਾਗਰ) ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ: ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਗੈਸ ਆਉਣੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

• ਬਫਰ ਸਟਾਕ (Buffer Stock): ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ IOCL, BPCL, HPCL) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਰੁਕੇ।

ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਕੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹ ਹਨ?

ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

• ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (PNG): ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੁਕਿੰਗ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਸੋਲਰ ਟਵਿਨ ਕੁੱਕਟੌਪ' ਅਤੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ: ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ (SPR) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

New Delhi,07 DEC,2024,(Azad Soch News):- ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (Government of India) ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ (Advisory) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ (Randhir Jaiswal) ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ (Social Media Platform X) 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ (Advisory) ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਮਿਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (Emergency Helpline)  ਨੰਬਰ ਨੂੰ +963 993385973 (ਵਟਸਐਪ ਉੱਤੇ ਵੀ) ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ hoc.damascus@mea.gov.in ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Canada,15 OCT,2024,(Azad Soch News):- ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਰਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (15 ਅਕਤੂਬਰ, 2024) ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ,"ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ (Prime Minister Justin Trudeau) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (United Kingdom) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਸਟਾਰਮਰ (Prime Minister Keir Starmer) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ,"ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

Chandigarh, 11 April 2024,(Azad Soch News):-   ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ (Senior IAS Parampal Kaur) ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਡੀਓਪੀਟੀ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਡੀਓਪੀਟੀ (Dopt) (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ,ਇਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ,ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ,ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈਏਐਸ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ,ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ IAS ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ..ਬੀਬਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ IAS ਬਣਨ ਦੀ ਸੀ..ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ..ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝੋ..ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।