ਨੇਪਾਲ, 06, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ (Balen Shah) ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਹ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
1. ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ
•    ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਨੇਪਾਲ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (NOC) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
•    ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
•    ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ (Rationing) ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2. ਘਾਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:
•    ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ: ਨੇਪਾਲ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOC) ਵਿਚਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
•    ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ: ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
•    ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੜਤਾਲ: ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਂਕਰ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
3. ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਨੇਪਾਲ ਆਪਣੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਲਗਭਗ 100% ਲੋੜ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ: ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਾ ਕਰਨ (Panic Buying)।

Chandigarh,19,March,2026,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਲਤਾ' ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ

• ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ: 13 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ।
• ਫਲਦਾਇਕ ਚਰਚਾ: ਲਗਭਗ 55 ਘੰਟੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ।
• ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਰਿਹਾ:

1. ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਜਟ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ (ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ) ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ: 55 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।
3. ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

*ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ‘ਜੁਮਲਾ’, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ₹1600 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ!*

Chandigarh,28,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ₹1600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ "ਧੋਖਾ" ਦੱਸਿਆ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ₹1600 ਕਰੋੜ ਦਾ 'ਜੁਮਲਾ', ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।"

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਸਿਰਫ਼ "ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ" ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।" ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਨੇ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ₹1,600 ਕਰੋੜ ਦਾ 'ਝੁਨਝੁਨਾ' ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੋਇਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ₹1,600 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।    

 ₹1600 ਕਰੋੜ ‘ਅਪਮਾਨ’ ਅਤੇ ‘ਨਾਕਾਫ਼ੀ’,ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਂਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ" ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ (1.91 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ), ਉੱਜੜੇ ਘਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ₹1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ₹1600 ਕਰੋੜ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹60,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।"

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ:-  ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 56 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3,200 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, 19 ਕਾਲਜ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ, 1,400 ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਏ, 8,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 2,500 ਪੁਲ ਢਹਿ ਗਏ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ 13,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ।

Patiala,07,SEP,2025,(Azad Soch News):-  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਨੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ,ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਯਾਨੀ 8 ਸਤੰਬਰ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ (Meeting) ਬੁਲਾਈ ਹੈ।

Chandigarh,23,APRIL,2025,(Azad Soch News):- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਮੋਹਨ ਭੜਾਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।