ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ (Group-D) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਦਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ, 2026' (The Haryana Clerical Act, 2026) ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਵਧਿਆ (20% ਤੋਂ 30%)
ਕਲਰਕ ਬਣਨ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ: ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਲਰਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਟਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ: ਹੁਣ ਕੋਮਨ ਕੇਡਰ (Common Cadre) ਦੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਲਰਕ ਬਣ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ 12ਵੀਂ (10+2) ਪਾਸ ਹਨ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ (Annual Increment) ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 'SETC' ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

2. ਤਨਖਾਹ ਹੁਣ ₹21,700 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ (ਪੇਅ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ)
ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ: ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ (Basic Pay) ਹੁਣ 21,700 ਰੁਪਏ (FPL-3) ਦੇ ਸਕੇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ (ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਅ ਲੈਵਲ-2 ਵਿੱਚ 19,900 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ)।

ਵਧੇਰੇ ਇਨ-ਹੈਂਡ ਸੈਲਰੀ: ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA), ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ (HRA) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤੇ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ (In-hand Salary) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

3. ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:

65% ਪੋਸਟਾਂ: ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ (Direct Recruitment) ਰਾਹੀਂ।

30% ਪੋਸਟਾਂ: ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਤਰੱਕੀ) ਰਾਹੀਂ।

5% ਪੋਸਟਾਂ: ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ (Compassionate Appointment / Ex-gratia)।

ਅਸਰ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ

ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।

ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਮਈ ਤੋਂ 21 ਮਈ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦਾ 103 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੈਮ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 39 ਫੁੱਟ ਅਤੇ 24 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ, ਉਝ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬਲਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਿਆਈ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।