*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 30.51 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ*

*ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ*

*ਤੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ*

*1.77 ਲੱਖ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ, 71,000 ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰੁੰਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ*

*ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਕਾਏ ਸਮਾਂਬੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਅਧਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ*

 *ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ 2026*  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 30.51 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 30,51,325 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 1,77,097 ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 267 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ 71,000 ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 60 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।”

ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਮਾਪਦੰਡ ਪੱਖੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।” 

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਦਾਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੱਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਰਪਚਰਡ ਸਾਈਨਸ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,” 

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਰਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

*ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ*

*ਝੂਠ ਦਾ ਕੋਰਾ ਪੁਲੰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ: ਮੁੰਡੀਆਂ*

*ਸੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਆਪ' ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ: ਮੁੰਡੀਆਂ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ 2026*ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਕ 'ਕੋਰਾ ਝੂਠ' ਸੀ।

ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 'ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ' ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ" ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਆਸਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਟਿ-ਕੋਟਿ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਝੂਠ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।"

*ਮਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਣਕੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ*

*ਮਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾਲਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ*

*ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇ ਨਾਥ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ*

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਧੂਰੀ, 15 ਫਰਵਰੀ 2026* ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਕੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਧ ਪੀਠ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਿਆ। ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ‘ਆਪ' ਮੁਖੀ ਨੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇ ਨਾਥ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮੀਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ‘ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂਰੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਕੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਊਰਜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇ ਨਾਥ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ: "ਅੱਜ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਣੀਕੇ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਕੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।"

'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਕੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਪੀਠ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਲ ਵੱਲ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਅੰਤਮ ਚੇਤਨਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਸ਼ਰਧਾ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸ੍ਰੀ ਰਣਕੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੱਧ ਪੀਠ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧ ਪੀਠਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।"

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੰਦਰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾਲ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੂੰਘੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਹਥਿਆਰ ਗਾਂਡੀਵ ਧਨੁਸ਼ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ।"

ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਥਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਕੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇਸ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ।" ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।”

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਪਸਥਲੀ 'ਤੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮਨਾਉਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਕੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰੇ ਹੋਏ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।”

ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਦਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।” ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।”

*‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ*

*’ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*’ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ*

*’ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਫਰਵਰੀ 2026* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ।

 ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੇ।”

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।”

ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।"

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਹੂਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ।

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 2,600 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ। 

ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਗੁੰਮਰਾਕੁੰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਜੋ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ। 

ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਵਿਧੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਟੈਸਟ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਰਹੇਗੀ। 

ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ, ਦੰਡਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”

---------

*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ, ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ*

*ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ*

*ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 820 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ*

*ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਡਾਇਲਸਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ*

*ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ*

*ਸਿੰਗਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗਾ*

*ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ-ਯਾਫ਼ਤਾ ਮੈਂਬਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ*

 *ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ, 2026* :- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੀਹੋ-ਹਟਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਆਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੌਮੀ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗਤਾ

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਅਧਾਰਤ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈਧ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਗਾਰਡੀਅਨ) ਦੀ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਸਿੰਗ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੁਵਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।

ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ  

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ, ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ, ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ, ਨੈਫਰੋਲੋਜੀ, ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਗੁਰਦੇ ਦਾ  ਡਾਇਲਸਿਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਗੋਡੇ ਅਤੇ ਚੂਲ਼ਾ ਬਦਲਣਾ, ਮੋਤੀਏ ਸਬੰਧੀ ਸਰਜਰੀ, ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ  ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ  ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 823 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ-ਪੱਧਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ  ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ, 41 ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਤੇ 151 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ।

ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ.ਵਾਈ. ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ 559 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪੀਆਈਐਮਐਸ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਲੰਧਰ, ਆਦੇਸ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰਿਮਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਨੀਲਮ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕੈਪੀਟਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਸੋਹਾਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਅਮਰ ਹਸਪਤਾਲ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।

ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ

ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਲੇਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕਵਰੇਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ, ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

*ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਪੀਐਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ*

*ਕੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ*

*ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਐਫ.ਐਸ.ਐਲ. ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ: ਕੰਗ*

*ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਕੰਗ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜਨਵਰੀ 2026*  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ (ਐਫ.ਐਸ.ਐਲ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਝੂਠ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਨਾ-ਮਾਫ਼ੀਯੋਗ ਨੈਤਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਕੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਰਮ, ਸੱਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 350ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੈਤਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ।ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕੰਗ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਚ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।

*ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਦਮ : ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ 54 ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ* *

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਦਸੰਬਰ, 2025* ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, 54 ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 598 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (GG&IT) ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੈਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (GG&IT) ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 544 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 263 ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ 281 ਪੇਂਡੂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਕੇਂਦਰ 465 ਸਰਕਾਰੀ-ਤੋਂ-ਨਾਗਰਿਕ (G2C) ਅਤੇ 7 ਕਾਰੋਬਾਰ-ਤੋਂ-ਨਾਗਰਿਕ (B2C) ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਰਾਂ, ਸੇਵਾ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫੀਲਡ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ "ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ" ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਸੇਵਾ, ਐਮ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 'ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੋਰਟਲ (connect.punjab.gov.in) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

*ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ: ਅਮੂਰਤ 2.0 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ* 

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਦਸੰਬਰ, 2025* ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਹੈ। 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ' ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਅਮਰੂਤ 2.0 (ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੀਜੁਵੇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ 2.0) ਅਧੀਨ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੂਟੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਮਰਪੁਰਾ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਮਰੁਤ 2.0 ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੁਸ਼ਲ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬੁਝਾਏਗੀ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੇਅਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫੇਜ਼ 4-5 ਅਤੇ ਅਮਰਪੁਰਾ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ, ਦੋ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਅਮਰਪੁਰਾ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫੇਜ਼ 4-5 ਵਿੱਚ। ਹਰੇਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 200,000 ਗੈਲਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 63,000 ਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 8,600 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 35,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੇਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੇਚਸ਼, ਟਾਈਫਾਈਡ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ "ਪਾਣੀ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ" ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪਾਣੀ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ - ਇਹੀ ਇਸ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

*ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ" ਨੇ ਫੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ! ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ—ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ , ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ* !

*ਲੁਧਿਆਣਾ, 4 ਦਸੰਬਰ, 2025* ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ! ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ" ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ" ਮੁਹਿੰਮ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 38,687 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 1,714 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਦੋਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 10-ਦਿਨਾਂ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਫਸਣ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਵੇ।" ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਨਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਲੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਗੋਇਲ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਥਿਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਯਤਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ; ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਰੰਗੀਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।

*ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 173 ਸੇਵਾਵਾਂ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ* *

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਸੰਬਰ, 2025* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ 173 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼-ਅਨੁਕੂਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ 173 G2B (ਸਰਕਾਰ-ਤੋਂ-ਕਾਰੋਬਾਰ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ (RTBA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਨਿਰਮਾਣ ਪਰਮਿਟ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ PSIEC ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਇਸ ਗਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੈਰ-RTBA ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ 173 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰੇਗਾ।

ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ 173 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਜੈ ਪੰਜਾਬ! ਜੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ!

* ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ

* ਕਿਹਾ; ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

* ਮਾੜੇ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਉੱਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ

* ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ,2025:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਲ 4092 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 19,373 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਢੁਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੂਚਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਐਮ.ਬੀ., ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ., ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਣੇ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ 900 ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਰਦਿਕ ਰਾਠੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਹੋਣਹਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 2030 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਲੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੀ।

*ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕੀਤੀ ਕਾਇਮ : ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਬੱਸ ਅਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ** *

*ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 26 ਨਵੰਬਰ, 2025* ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ "ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ - ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ - ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿੰਨੀ-ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਕਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਸਥਾਨਾਂ - ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ:

ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ (ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ) 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗਰਮ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਭੋਜਨ ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਮੁਫ਼ਤ/ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫੀਸ): ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸਰਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਫ਼ ਕਮਰੇ, ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰੀਲੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਭ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸੇਵਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।