ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,27, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ (International Day) ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (Municipal Corporation) ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ,ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ (UT Administrator and Punjab Governor Gulab Chand Kataria) ਮੀਟਿੰਗ (Meeting) ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਦਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ,ਆਪ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਕਰਮ ਏ. ਤੰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ (Ayodhya Ram Temple) ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਲੱਖਾਂ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।"

ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ (Mayor Saurabh Joshi) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਿਹਾਰ, 17, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):-    ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ (Special Session) 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:
1.    ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ: ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤੇ (Resolution) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
2.    ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ: ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3.    ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕ-ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (Women's Reservation) ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3 ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
1. ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
2. ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ:
•    33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
•    ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਾ: ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।
•    ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ: ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
3. ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2026 ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ:
•    ਸਥਾਨ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ।
•    ਸਮਾਂ: ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ।
•    ਤਾਪਮਾਨ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ (ਲਗਭਗ 38°C), ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਗਰਮ ਹੈ।

*ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ*

*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ*

*ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਵਿਰੋਧੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਰਾਧ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਮਾਰਚ 2026:-  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2008 ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਟਕਸਾਲਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਮੂਹਾਂ, ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਥਿਆਂ, ਰਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਾਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗਾ।  ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 'ਐਕਸ’ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 'ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2008' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ:-  ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 56 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3,200 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, 19 ਕਾਲਜ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ, 1,400 ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਏ, 8,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 2,500 ਪੁਲ ਢਹਿ ਗਏ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ 13,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ।

Chandigarh,05,MAY,2025,(Azad Soch News):- ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ (5 ਮਈ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Punjab Vidhan Sabha) ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਸੈਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ (Special Session) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Punjab Chief Minister Bhagwant Mann) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ,ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ,ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।